काठमाडौँ,३१ भदौं – बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सर्वदलीय सहमति भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले विपद्पछिको व्यवस्थापन, राजनीतिक समन्वय र जलवायु न्यायका विषयमा तीन प्रमुख निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोशीलगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म सञ्चालन भएका खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको विस्तृत समीक्षा गरिएको जानकारी दिए । सरकारका निकायसँगै राजनीतिक दलहरूले विपद्पछि निर्वाह गरेका भूमिका र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने कार्यदिशाबारे पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको उनले बताए ।

बैठकले सभापति लामिछानेको संयोजकत्वमा यसअघि गठन गरिएको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । उक्त संयन्त्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दलको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

यसैगरी संसदमा रहेका दलको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति बैठकले गरेको छ । प्रस्तावित समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गर्ने, आवश्यक विषयमा छानबिन अघि बढाउने तथा सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने कार्यादेश भने तयार हुन बाँकी छ । प्रवक्ता खरेलका अनुसार समितिले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रबारे सरकारलाई आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणका विषयमा पनि छलफल भएको छ । सहभागी दलका नेताहरूले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बेहोर्नुपरेको वातावरणीय, भौतिक तथा अन्य क्षतिका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सशक्त रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने विषयमा पनि बैठकमा साझा धारणा बनेको छ । यससँगै सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने, एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकका प्रमुख निष्कर्ष बनेका छन् ।