काठमाडौं,२१ साउन — सडकको चौडाइ र क्षेत्राधिकारलाई लिएर सर्वसाधारण तथा सरकारी निकायबीच लामो समयदेखि विवाद भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक सडकको सीमा दोब्बरसम्म विस्तार गर्ने कानुनी तयारी अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामा हाल कायम सडकको दुवैतर्फको चौडाइ अर्थात् ‘राइट अफ द वे’ उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले सडक किनारका जग्गाको उपयोग, निर्माण स्वीकृति, सरकारी क्षेत्राधिकार र कर दायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

विधेयकले सार्वजनिक सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सञ्जालमा वर्गीकरण गर्दै सात श्रेणीमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वैज्ञानिक र व्यवस्थित सडक निर्माण, संरक्षण, सञ्चालन तथा उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको मस्यौदाअनुसार संघीय सडक सञ्जालभित्र द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्वका सडक समेटिनेछन् ।

मस्यौदामा द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ५०–५० मिटर कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक दुवैतर्फ थप ६–६ मिटर सेटब्याक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार द्रुतमार्ग आसपास भवन वा अन्य स्थायी संरचना निर्माण गर्दा सडक सीमाबाहेक थप खाली दूरीसमेत छाड्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा र थप ६–६ मिटर सेटब्याक तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा सूचीकृत गर्न पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण सीमा जोडेको, संघीय राजधानीसँग सम्पर्क स्थापित गरेको वा रणनीतिक महत्व बोकेको हुनुपर्ने लगायतका आधार मस्यौदामा राखिएका छन् । विधेयकले ८० वटा सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी सूचीकृत सडकको निर्माण, व्यवस्थापन र क्षेत्राधिकार संघीय सडक सञ्जालको अवधारणाअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

हाल कायम व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर, सहायक राजमार्गको १५–१५ मिटर र जिल्ला सडकको १०–१० मिटर तोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो मातहतका सडकमा दायाँबायाँ १५–१५ मिटरसम्म सीमा निर्धारण गरेका छन् । नयाँ विधेयकमा प्रस्तावित मापदण्ड कतिपय सडकको विद्यमान सीमाभन्दा दोब्बरसम्म बढी हुने देखिएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक रहनेछन् । स्थानीय सञ्जालमा सहरी तथा ग्रामीण सडकलाई समेट्ने प्रस्ताव छ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकको हकमा सम्बन्धित सरकारले केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ अधिकतम २५–२५ मिटरसम्म सडक सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । सेटब्याकका लागि न्यूनतम तीन मिटर र डेढ मिटरसम्म सीमा तोक्ने अधिकार पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रस्तावित अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित तहले सडकको प्रकृति, यातायातको चाप, भावी विस्तारको आवश्यकता र उपलब्ध भूभागलाई आधार बनाउन सक्ने संरचना विधेयकले तयार गरेको छ ।

सडकको आयु बढाउने र यात्रु तथा सवारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको आकार, भार र भारवहन क्षमता निर्धारण गर्ने अधिकार सडक विभाग तथा सम्बन्धित तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सडकमा चल्ने सवारीलाई नियमन गर्न कानुनी आधार दिनेछ ।

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सडकसँग जोडिएका जग्गाबाट ‘विकास कर’ उठाउने प्रस्ताव हो । विधेयकले कानुनी रूप लिनुअघि निर्माण भइसकेका वा त्यसपछि निर्माण हुने सडकको दायाँबायाँ रहेका जग्गाबाट संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले एक पटकका लागि यस्तो कर असुल गर्न सक्नेछन् । करको दर सम्बन्धित जग्गाको मुआब्जा मूल्यको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुनेछ ।

तोकिएको समयभित्र विकास कर नबुझाउने जग्गाधनीमाथि कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर बाँकी रहेको जग्गाको बेचबिखन रोक्का गर्न सकिनेछ भने असुल गर्न बाँकी रकमलाई मालपोत बक्यौता सरह सरकारी बाँकीका रूपमा उठाइनेछ । यसले कर भुक्तानीलाई जग्गाको कारोबारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ ।

मस्यौदाले सडक प्रयोग गरेबापत सवारी साधनबाट टोल कर वा सेवा शुल्क लिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै, सडक क्षेत्राधिकारभित्र उपयोगिता मार्ग निर्माण गरी विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चारका तार बिछ्याउने वा पोल राख्ने सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट सडक कार्यालयले सेवा शुल्क असुल गर्न सक्ने आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सडक प्रयोग र पूर्वाधार उपयोगबाट राजस्व संकलनको आधारसमेत विस्तार गर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मस्यौदा अन्तिम प्रक्रियामा रहेको छ । आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा भएपछि यसलाई संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।