“देशको भविष्य पुराना नेताहरूको कुर्सी जोगाउने राजनीतिले होइन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने साहसले निर्धारण गर्नेछ ।”

नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ– देशको नेतृत्व गर्ने अधिकार र अवसर अब नयाँ पुस्तालाई दिने कि पुरानै नेताहरूले पुस्तौँसम्म नेतृत्वमा बसिरहने ? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता र ध्रुवीकरणको अपिल गरिरहेका बेला यो प्रश्न झन् सान्दर्भिक बनेको छ ।

कम्युनिस्ट एकता नेताहरूको राजनीतिक आवश्यकता हुन सक्छ । राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीति पनि हुन सक्छ । तर एकता भएपछि पनि नेतृत्वमा पुरानै अनुहार, पुरानै कार्यशैली र पुरानै निर्णय प्रक्रिया दोहोरिने हो भने त्यसले नयाँ पुस्तालाई के सन्देश दिन्छ ?

नेपालको जनसांख्यिक तथ्यांकले पनि राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने देखाउँछ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका करिब १ करोड २४ लाख मानिस छन् । यो कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत हो । अर्थात् देशको झन्डै ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या युवा उमेर समूहमा पर्छ । 

अर्कोतर्फ, सरकारले २०८२ मा स्वीकृत नयाँ राष्ट्रिय युवा नीतिमा युवा उमेर समूह १८ देखि ३५ वर्ष निर्धारण गरेको छ । त्यसैले ४२.५६ प्रतिशतको तथ्याङ्क पुरानो १६–४० वर्षको परिभाषामा आधारित हो, नयाँ परिभाषाको प्रतिशत होइन । 

यो तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ– देशको यति ठूलो युवा जनसंख्याको सोच, आवश्यकता र आकांक्षाा राजनीतिक नेतृत्वमा कति प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ?

जेन–जी आन्दोलनले दिएको राजनीतिक सन्देश

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल सरकार परिवर्तन वा केही नेताविरुद्धको आक्रोशका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले नेतृत्वको जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवसरको समानता, पारदर्शिता र पुस्तान्तरणको बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि ल्याएको छ ।

नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले परम्परागत दलहरूलाई आफ्नो संगठन, नेतृत्व र राजनीतिक कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।

तर नयाँ पुस्ताले चाहेको परिवर्तन केवल नयाँ अनुहार होइन । उनीहरूले शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, सुशासन र देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण खोजिरहेका छन् ।

कम्युनिस्ट एकतामा ७० प्रतिशत युवा किन ?

मेरो विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गर्ने हो भने त्यो केवल नेताहरूको पद व्यवस्थापनका लागि हुनु हुँदैन । स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ७० प्रतिशत युवा पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बहस हुनुपर्छ ।

पुराना र अनुभवी नेताहरूलाई सम्मानित अभिभावकीय तथा मार्गदर्शक भूमिकामा राख्न सकिन्छ । युवा नेताहरूलाई निर्णय गर्ने, नीति बनाउने र संगठन सञ्चालन गर्ने वास्तविक अधिकार दिनुपर्छ । पार्टीभित्र नेतृत्व चयन पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ ।

महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा विभिन्न क्षेत्रका युवाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । ७० प्रतिशतको प्रस्ताव कुनै जनगणनाले निर्धारण गरेको अनिवार्य अनुपात होइन । यो राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिन गरिएको एउटा प्रस्ताव हो ।

युवालाई चुनावका बेला झण्डा बोकाउने, सभा–जुलुसमा भीड बढाउने र सामाजिक सञ्जालमा नेताको प्रचार गर्न मात्र प्रयोग गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अब राजनीतिमा उमेरभन्दा कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ

पुराना नेताहरू सबै खराब र युवा नेताहरू सबै सक्षम हुन्छन् भन्ने होइन । अनुभवको आफ्नै महत्त्व छ । तर अनुभवको नाममा दशकौँसम्म एउटै व्यक्तिले नेतृत्व ओगटिरहने व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन ।

राजनीतिमा उमेरभन्दा क्षमता, इमानदारी, कार्यसम्पादन र जनताप्रतिको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । युवा पुस्तालाई अवसर दिनु भनेको पुराना पुस्तालाई अपमान गर्नु होइन । बरु उनीहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक अनुभव र संस्थागत संरचनालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु हो ।

आगामी राजनीतिको सम्भावित दिशा

अबको राजनीतिक भविष्यलाई तीनवटा सम्भावनाबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलोः पुराना दलहरूले आफ्नो संगठन र नेतृत्वमा वास्तविक पुस्तान्तरण गरे भने पुरानो राजनीतिक संरचनाभित्रै नयाँ ऊर्जा र विचारको विकास हुन सक्छ ।

दोस्रोः कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भए पनि नेतृत्व, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया पुरानै रह्यो भने एकता संगठनात्मक रूपमा सफल देखिए पनि त्यसको जनविश्वासमाथिको प्रभाव अनिश्चित रहनेछ ।
तेस्रोः नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि युवाको अपेक्षाअनुसार सुशासन, रोजगारी र परिणाममुखी काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूमाथि पनि जनताको प्रश्न र दबाब बढ्नेछ । नयाँ हुनु मात्रै सफलताको ग्यारेन्टी होइन ।

यी सम्भावनाको वास्तविक परीक्षा आगामी निर्वाचन, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र शासन सञ्चालनको कार्यसम्पादनमा हुनेछ ।

अन्तिम प्रश्न : देश कसका लागि र कसले बनाउने ?

आज नेपालका युवाले केवल भाषण सुन्ने समय छैन । उनीहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ, उद्यम गर्ने वातावरण चाहिएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहिएको छ र देशभित्रै आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने आधार चाहिएको छ ।

त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले पुराना नेताहरूको राजनीतिक अनुभवलाई सम्मान गर्दै युवाहरूको विचार, आवश्यकता र योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

देशको भविष्यबारे निर्णय गर्दा नयाँ पुस्ताको आवाज केन्द्रमा हुनुपर्छ । तर त्यो आवाज लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, तथ्य र सबै पुस्ताको सहभागितामार्फत नीतिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ ।

अब नेताहरूले युवालाई आफ्नो पछि लाग्न होइन, युवाको कुरा सुन्न सिक्नुपर्छ । युवाले के चाहन्छन्, उनीहरूको समस्या के हो र आगामी २० वर्षमा नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

किनकि देशको भविष्य आजका नेताहरूको कुर्सी कति समय टिक्छ भन्ने कुराले होइन, आगामी पुस्ताका लागि कस्तो देश छोडेर जान्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।