काठमाडौँ,१९ कात्तिक – नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदन तत्काल दर्ता हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदनका विषयवस्तु तथा कानुनी पक्ष अध्ययन गर्न समय आवश्यक रहेको जनाउँदै बिहीबार दर्ता प्रक्रिया टुंगो नलगाएको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमार्फत कानुनी उपचार खोजेका हुन् ।

कार्कीनिकट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको भए पनि प्रशासनले थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै बिहीबार दर्ता गरेको छैन । निवेदनको प्रशासनिक परीक्षण पूरा भएपछि मात्रै दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय अदालतसम्म पुगेपछि अब त्यसको कानुनी परीक्षण कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । यद्यपि, निवेदन दर्ता नहुँदासम्म औपचारिक न्यायिक सुनुवाइको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने अवस्था छैन । अदालत प्रशासनले निवेदन अध्ययनका लागि राख्नु र न्यायिक इजलासले त्यसको सुनुवाइ गर्नु फरक चरणका प्रक्रिया हुन् ।

यसबीच मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ । नवनियुक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीले बुधबारदेखि नै प्रहरी प्रमुखको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । कार्कीले सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व भने केसीले सम्हालिरहेका छन् ।

कार्कीले आफूलाई महानिरीक्षकबाट हटाउने निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका हुन् । यस प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय र त्यसविरुद्ध निवर्तमान प्रहरी प्रमुखले अघि सारेको कानुनी चुनौती दुई अलग विषयका रूपमा देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको निवेदन शुक्रबार दर्ता भए पनि त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ तत्काल हुने सम्भावना छैन । तिहार बिदाका कारण प्रारम्भिक सुनुवाइ बिदापछि मात्रै हुने जनाइएको छ । त्यसैले निवेदन दर्ताको निर्णयसँगै न्यायिक प्रक्रियाको आगामी कार्यतालिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई लिएर उत्पन्न विवाद अब प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर न्यायिक परीक्षणको चरणतर्फ उन्मुख भएको छ । रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय आउन बाँकी छ । त्यसपछि मात्रै कार्कीले अघि सारेको कानुनी चुनौतीको सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट हुनेछ ।

हालका लागि सरकारले नियुक्त गरेका डा. केसी प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा छन् भने निवर्तमान महानिरीक्षक कार्की सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियागत निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।