काठमाडौं,  ३ कात्तिक– राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ निर्माण ठेक्काअन्तर्गत आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहित दुई उच्च अधिकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि आयोजना र ठेक्का प्रक्रियाको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको हो । रजौरियालाई सिरहाबाट र रिजाललाई सिन्धुलीबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवै अधिकारीलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ । नियन्त्रणमा लिएर ल्याउन निर्देशन प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार काम गरिएको र उनीहरू प्रहरी हिरासतमा नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

उनीहरूलाई आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा नियन्त्रणमा लिइएको बुझिए पनि त्यसको औपचारिक आधार, सम्भावित कसुर तथा लगाइएको आरोपबारे सरकारले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले नियन्त्रणको वास्तविक कारणबारे आधिकारिक विवरण आउन बाँकी छ ।

यसअघि सरकारले आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै पटेल–रमण संयुक्त उपक्रमसँगको ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तत्कालीन अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा गत वर्ष कात्तिकमा पुरानो ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि नयाँ निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि जिम्मेवारी पाउने कम्पनीको टुंगो लागेको थिएन ।

पछिल्लो प्रक्रियामा भने प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको थियो । आयोजनाले सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीमध्ये तीनवटा कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए । २७ असोज २०८३ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्लूई), एनेङ–आरसीसी संयुक्त उपक्रम र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रस्ताव सारभूत रूपमा योग्य पाइएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत अघि बढाइएको प्रक्रियामा यी तीनै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो । आयोजनाले त्यसका लागि १६ कात्तिक, आगामी सोमबार बोलपत्रदातालाई उपस्थित हुन अनुरोधसमेत गरिसकेको थियो । तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय नजिकिँदै गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका दुई अधिकारी नियन्त्रणमा परेपछि निर्धारित कार्यतालिका प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ ।

मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषि भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले यो आयोजना अघि बढाइएको हो । २०७७ सालमा शिलान्यास गरिएको आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीको पानी सुरुङबाट कमलामाई नगरपालिका–स्थित कुसुमटारमा मरिण खोलामा खसाल्ने र त्यहाँबाट मरिण नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत तराईका खेतसम्म पुर्‍याउने योजना छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि बाँध तथा अन्य संरचनाको काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको थिएन । १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा बाँध निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले काम सुरु गरेको ३० महिनामा जम्मा सात प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको थियो । यही सुस्ततालाई पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रमुख आधार बनाइएको थियो ।

२६ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाको सुरुङ खण्डको ब्रेक थ्रु गरेका थिए । सुरुङ निर्माणमा उपलब्धि हासिल भए पनि बाँध र अन्य पूर्वाधारको कामले अपेक्षित गति लिन नसक्दा आयोजना समग्रमा पछाडि परेको थियो ।

हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत रहेको छ । २०८४ असोजसम्म सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, नयाँ ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नै लाग्दा जिम्मेवार अधिकारीहरू नियन्त्रणमा परेपछि निर्माण कम्पनी छनोट, ठेक्का कार्यान्वयन र निर्धारित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा थप अनिश्चितता देखिएको छ ।