काठमाडौँ,१३ कात्तिक–  बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पर्क रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र संस्थागत सुधारका लागि दबाब बढेको छ । प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे मतभिन्नता देखिएको छ ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सापकोटाको सम्पर्क पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसम्म रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । केही दिनअघि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग समेत उनको ह्वाट्सएप सम्पर्क रहेको समाचार बाहिरिएको थियो । अनुसन्धान अघि बढ्दा थप उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम जोडिन सक्ने प्रहरीको आकलन छ ।

घटनापछि बुधबार प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच बुढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा झन्डै चार घण्टा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्न पार्टी सभापतिको साथ खोजेका थिए ।

तर, लामिछानेले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गरी कारबाही अघि बढाउन नहुने अडान राखेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि तत्काल कदम चाल्दा पार्टीलाई राजनीतिक असर पर्न सक्ने विषयमा उनी सचेत रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री शाह भने राज्यका प्रमुख निकायमा पुनर्संरचना र सुशासनका लागि ढिलाइ नगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । यही मतभिन्नताका कारण महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकसमेत बस्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री शाह चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा दृढ देखिएका छन् । उनका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले प्रचलित ऐन, कानुन र संविधानअनुसार सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताए । न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक अंगको सुधारका लागि अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमबाट पनि सुझाव मागेका छन् ।

गत वर्ष भदौको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध पुरानो सत्ता विस्थापित गरेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगमा उदाएको रास्वपाले फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक मत प्राप्त गरेको थियो । सरकारले आन्दोलन दमन तथा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राजनीतिक र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरे पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा उनीहरू अदालतको आदेशबाट रिहा भएका थिए ।

न्यायपालिकाका नेतृत्व र न्यायाधीशहरूसमेत बिचौलियासँगको सम्पर्कसम्बन्धी विवरणमा जोडिएपछि यसलाई सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा मात्र सीमित राख्न नहुने नेपाल बार एसोसिएसनको धारणा छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको र सभापति तथा प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । न्यायालय, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा सुधारका लागि सरकार र पार्टी एकजुट भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको बाचापत्रको पहिलो बुँदामै सदाचार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारका कदममा पार्टीको समर्थन रहने बताए । आवश्यक परे तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए ।

रास्वपा सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नामसमेत सार्वजनिक विवरणमा जोडिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे ।

न्यायमूर्तिले कसलाई भेट्न मिल्ने र कसलाई नमिल्ने भन्ने विषय आचारसंहितासँग जोडिएको उनको भनाइ छ । न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारलाई कुनै बहानामा संरक्षण गर्न नहुने बताउँदै उनले प्रमाणका आधारमा दोषी र निर्दोष छुट्याएर न्यायालयलाई प्रभाव र पहुँचबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अब सरकारसामु सार्वजनिक आरोपको निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही र राज्यका संस्थाप्रति जनविश्वास कायम गर्ने चुनौती छ । आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर नगरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु नै सरकारको विश्वसनीयताको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।