सिन्धुली,१८ कात्तिक – राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको भन्दै सिन्धुलीका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला नेतृत्वले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा आयोजनाको निरन्तरताका लागि ठोस निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत यो आयोजना विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ विस्तार र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । आयोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा तराईका ८ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको विषयले थप चिन्ता उत्पन्न गरेको दलहरूको भनाइ छ ।

सिन्धुलीको विकास, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा आयोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर पर्याप्त औचित्य, पारदर्शिता र स्पष्ट विकल्पबिना निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने निर्णय गरिए राष्ट्रिय विकासका दीर्घकालीन लक्ष्यमा असर पुग्ने दलहरूले बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस सिन्धुलीका सभापति उपेन्द्रकुमार पोखरेल, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रदेव श्रेष्ठ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सिन्धुलीका संयोजक चित्रबहादुर लुंगेली हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, आवश्यक प्रशासनिक, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र आयोजना रोकिँदा वा ढिलाइ हुँदा त्यसको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट अलग राख्न तथा निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

दलहरूले आयोजनालाई कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको स्वार्थसँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पत्ति र आर्थिक समृद्धिका आधार भएकाले तिनको कार्यान्वयनमा अनावश्यक अवरोध स्वीकार्य नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आयोजनाको निरन्तरताका पक्षमा एकताबद्ध हुन राजनीतिक दलहरूले सिन्धुलीवासी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई आह्वान गरेका छन् । सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उनीहरूले निर्माण कार्य अविलम्ब अघि बढाउन पुनः आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अघि बढाइएको नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा २ उल्लेख गर्दै रद्द गरिएको थियो। तर निर्णयको विस्तृत कारण सार्वजनिक भएको छैन ।