काठमाडौं,१३ फागुन – नेपाली राजनीति यतिबेला परम्परागत शक्ति सन्तुलन र डिजिटल लहरबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाको चरणमा प्रवेश गरेको छ । वर्षौंदेखि चल्दै आएको भागबण्डा, अपारदर्शी गठबन्धन र पुरानै अनुहारको पुनरावृत्तिले थाकेको जनमत अहिले ‘नयाँ’ र ‘परिवर्तन’ को भाष्यतर्फ आकर्षित देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा उदाएको बालेन क्रेज र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयले पुराना दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षामा धकेलेको छ ।

परम्परागत राजनीतिक मञ्चमा घन्टौँ चल्ने भाषण र जटिल शब्दावली अब युवापुस्ताका लागि आकर्षणको केन्द्र रहेनन् । परिणाममुखी, छोटो र स्पष्ट संवाद आजको पुस्ताको चाहना बनेको छ । यही मनोविज्ञानलाई समात्दै बालेन शाहको मितभाषी शैली राजनीतिक अस्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ । ‘काम गर्नेले धेरै बोल्दैन’ भन्ने सन्देशले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत छरितो सन्देश सम्प्रेषण गर्ने रणनीतिले परम्परागत दलहरूको पुरानो प्रचार शैलीलाई चुनौती दिएको छ ।

तर, यो लहरसँगै विवादको बादल पनि मडारिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले रवि लामिछानेको राजनीतिक छविमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यद्यपि बालेनको लोकप्रियताले रास्वपाका लागि एक प्रकारको ‘हेलो इफेक्ट’ सिर्जना गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । बालेनको छायामा रहँदा विवादको असर कम भएको देखिन्छ । तर दीर्घकालमा व्यक्तित्वकेन्द्रित राजनीतिले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक ‘युद्धमैदान’ जस्तै बनेको छ । पुराना दलविरुद्धको असन्तोषलाई डिजिटल माध्यमले संगठित शक्तिमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । भाइरल भिडियो, लाइभ प्रसारण र ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरूले जनमत निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । परम्परागत संगठन विस्तारको विधि भन्दा सामाजिक सञ्जालको आक्रामक प्रयोगले छिटो परिणाम दिएको छ । तर यसले लोकतान्त्रिक बहसलाई स्वस्थ बनाएको छ कि ध्रुवीकरण बढाएको छ भन्ने बहस जारी छ ।

सुशासन र पारदर्शिताको नारा नयाँ शक्तिहरूको प्रमुख एजेन्डा हो । तर आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा देखिएको मौनताले नैतिक दुविधा सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुको सट्टा त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्नुले विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्छ । सुशासनको वाचा व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले नै आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ ।

लोकप्रियतावादको सबैभन्दा ठूलो जोखिम नीतिगत अस्पष्टता हो । ‘हामी मात्र ठिक’ भन्ने प्रवृत्तिले असहिष्णुता बढाउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज र विरोधी विचारको अवमूल्यनले लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत सुधारका स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसकिए लोकप्रियताको लहर क्षणिक बन्न सक्छ ।

नयाँ राजनीतिक तरंगले पुराना दलहरूलाई सुध्रिन बाध्य पारेको छ । तर नयाँ शक्तिहरू आफैं पनि परीक्षणको घेरामा छन् । जनताको आशा दीर्घकालीन परिवर्तनमा छ, केवल अनुहार फेरबदलमा होइन । आगामी निर्वाचन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धताले नै यो लहर साँचो परिवर्तन हो वा क्षणिक आवेग भन्ने कुराको अन्तिम फैसला गर्नेछ ।