सिन्धुली,२८ भदौ — सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–४, साहानमा निर्माणाधीन मासु प्रशोधन उद्योगमा ठूलो संख्यामा कार्यरत चिनियाँ नागरिकमध्ये अधिकांशले नेपालमा काम गर्न आवश्यक अनुमति नलिएको पाइएको छ । जिल्ला अनुगमन समिति सिन्धुली  र अध्यागमन विभागका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा उद्योग निर्माणमा संलग्न विदेशी कामदारको भिसा तथा कानुनी अवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो ।

चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त उद्योगको संरचना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीमार्फत ५ सय १ जना चिनियाँ प्राविधिक तथा कामदार कार्यरत रहेको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा उनीहरूमध्ये अधिकांश पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसामा नेपाल बसेर निर्माण कार्यमा संलग्न रहेको तथ्य खुलेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठका अनुसार अनुगमन टोलीले उद्योगमा कार्यरत चिनियाँ नागरिकको राहदानी र भिसाको अवस्था परीक्षण गरेको थियो । टोलीले हालसम्म ५ सय १ जनामध्ये ३ सय २८ जनाको मात्र राहदानी विवरण प्राप्त गरेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार २ सय ३५ जनासँग पर्यटक भिसा, ९२ जनासँग व्यावसायिक भिसा र एक जनासँग मात्र कामदार भिसा रहेको पाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा एक जना चिनियाँ नागरिकको पर्यटक भिसाको अवधि समेत समाप्त भइसकेको भेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्राप्त ३ सय २८ वटा राहदानीको विवरण संकलन गरी थप अध्ययन तथा आवश्यक अनुसन्धानका लागि अध्यागमन विभाग पठाइएको प्रजिअ श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

नेपालको कानुनअनुसार विदेशी नागरिकले रोजगारी वा श्रमसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न हुन सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्ने अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त उद्योगमा कार्यरत अधिकांश चिनियाँ नागरिकले पर्यटक वा व्यावसायिक भिसाको आधारमा संरचना निर्माणको काम गरिरहेको भेटिएपछि उनीहरूको नेपाल बसाइ र श्रम गतिविधिको वैधानिकतामाथि थप छानबिन सुरु गरिएको हो ।
अनुगमन समितिले निर्माण कम्पनीलाई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा कामदार भिसा (वर्किङ भिसा) लिन निर्देशन दिएको छ । वर्किङ भिसाको स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई श्रम कार्यमा संलग्न नगराउन कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा उपलब्ध नभएका बाँकी चिनियाँ नागरिकका राहदानी तत्काल बुझाउन र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई अध्यागमन विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

अध्यागमन निकायले परियोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिकको वास्तविक संख्या, उनीहरूको भिसाको प्रकार र नेपालमा काम गर्ने कानुनी अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको जनाएको छ । प्राप्त कागजात र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित विदेशी नागरिक तथा कम्पनीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।