काठमाडौं,१४ कात्तिक –  स्वर्गीय शिरोमणि प्रसाद गजुरेलको नाममा भएको भनिएको ऋण नवीकरण, विवादित हस्ताक्षर, जमानीको वैधता, बीमा रकम र धितो लिलामी प्रक्रियालाई लिएर दक्षिणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोटेश्वर विवादमा परेको छ । मृतकको परिवारले ऋणको प्रमाणित हिसाब र सक्कल कागजात माग्दा नपाएको तथा प्रहरीमा अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएको छ ।

परिवारका अनुसार, गजुरेलले २०६७ सालमा लिएको भनिएको ऋणको साँवा रकम तमसुक र सहकारीको विवरणमा फरक छ । ऋण लिनुभन्दा करिब तीन महिना पहिले जम्मा गरिएको बचत ऋणमा समायोजन भए–नभएको हिसाबसमेत अस्पष्ट छ । त्यस्तै, २०७० जेठ ५ गते गरिएको भनिएको ऋण नवीकरणका बेला गजुरेल दुर्घटनापछि अचेत अवस्थामा रहेको परिवारको दाबी छ । मूल तमसुकमा १९ प्रतिशत ब्याज उल्लेख भए पनि नवीकरण कागजातमा २० प्रतिशत ब्याज देखाइएको बताइएको छ । त्यसको करिब एक महिना १५ दिनपछि, २०७० असार २० गते उनको मृत्यु भएको थियो ।

परिवारले विवादित हस्ताक्षर र औँठाछापलाई सहकारीमा रहेको नमुना दस्तखत, नागरिकता तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासँग तुलना गरी आधिकारिक फरेन्सिक परीक्षण गर्न माग गरेको छ । अचेत अवस्थामा रहेको भनिएको समयमा २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको अभिलेख कसले र कसरी बनायो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । मृतककी श्रीमतीले आफू जमानी बस्न सहमत नभएको र तत्कालीन अध्यक्ष राजेश घिमिरेको नाम साक्षीका रूपमा उल्लेख भए पनि हस्ताक्षर तथा औँठाछाप नरहेको दाबी गरेकी छन् ।

बीमाको नाममा पटक–पटक रकम लिइएको तर बीमालेख, कम्पनी, प्रिमियम र दाबीको विवरण उपलब्ध नभएको परिवारको आरोप छ । दुर्घटनापछि बीमा रकम माग्दा तत्कालीन अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भएको पनि परिवारको भनाइ छ ।

सहकारी विभागमा छलफल भए पनि समाधान नभएपछि हस्ताक्षर परीक्षण र अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा जाहेरीसहित फाइल पठाइएको परिवारले जनाएको छ । तीनवटा पत्र नबुझेको र चौथो पत्र हुलाकबाट पठाएर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी पनि गरिएको छ । प्रहरी अनुसन्धान हुँदैमा लिलामी स्वतः गैरकानुनी नहुने भए पनि सूचना तामेली र ऋणको वैधता परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष राजेश घिमिरे, वर्तमान अध्यक्ष कविता पाठक तथा सम्बन्धित कर्मचारी र सञ्चालकको भूमिका निष्पक्ष छानबिन गर्न परिवारले माग गरेको छ । घिमिरे र पाठक श्रीमान–श्रीमती रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । तर पारिवारिक सम्बन्धकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।

ऋण लिखतमा दश वर्षको हदम्याद लागू हुने वा विवादित नवीकरणबाट नयाँ हदम्याद सुरु हुने विषय लिखतको प्रकृति र प्रचलित कानुनअनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परिवारले प्रहरीसँग फरेन्सिक परीक्षण, २० हजार रुपैयाँको भुक्तानी विवरण र बीमा कारोबारको अनुसन्धान; सहकारी विभागसँग साँवा, ब्याज, बचत र भुक्तानीको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण तथा सक्कल कागजात सुरक्षित राख्न माग गरेको छ । बीमा कम्पनीसँग बीमालेख, प्रिमियम र दाबीको अवस्था सार्वजनिक गर्न तथा न्यायिक निकायसँग धितो लिलामीको वैधानिकता र सम्भावित अपूरणीय क्षतिबारे तत्काल निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ ।

परिवारले प्रमाणित ऋण भए कानुनबमोजिम तिर्न तयार रहेको जनाएको छ । अब सहकारीको आधिकारिक जवाफ, सम्बन्धित पदाधिकारीको प्रतिक्रिया र प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।