काठमाडौं, २२ साउन– देशभर सहकारीमा जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन नसक्दा लाखौं बचतकर्ता प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय तहबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारीका केही साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थाले पनि संकटमा परेका सयौं सहकारीको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै १८७ सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको उजुरी परेको छ । ती सहकारीबाट हजारौं बचतकर्ताको आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता हुन बाँकी छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा ६१९ सहकारीका पीडित आबद्ध छन् । महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीका अनुसार तीमध्ये पाँच सयभन्दा बढी सहकारी संकटग्रस्त छन् । महासंघले तिनलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभिन्न निकायमा निवेदनसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा आठ सयभन्दा बढी सहकारीविरुद्ध ८९४ उजुरी परेका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि भर्खरै स्थापना भएको प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा बचतकर्ता संरक्षणसम्बन्धी काम प्रभावित भएको छ ।

हालसम्म संघीय सरकारले २३, बागमती प्रदेशले पाँच र कोशी प्रदेशले एउटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका आग्रह माथिल्ला निकायबाट कार्यान्वयन नहुने गुनासो छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चार सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बताए पनि प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । धरान उपमहानगरपालिकाले दुई सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा काम अघि बढेको छैन । केन्द्रको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयले बचत फिर्ता गर्दा साना र ठूला बचतकर्ता छुट्याएपछि पीडितले साउन ११ र १२ गते आन्दोलन गरेका थिए।

सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईं सहकारी क्षेत्र अझै भद्रगोल अवस्थामा रहेको बताउँछन् । “अहिले बचतकर्ताहरूलाई केही न केही राहतको आश भएको छ, १०–२० हजार दिन त थालेको छ । त्यो पनि स्रोतले कति भ्याउँछ ? बचत रकमको स्रोत त फेरि ऋण असुली नै हो। असुली पनि सहज छैन,” उनले भने। सञ्चालकले लुकाएको सम्पत्ति पहिचान गरी बिक्री गरेर बचत फिर्ता गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

संशोधित सहकारी ऐनले दर्ता गर्ने निकायलाई नै कारबाही र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ । तर सञ्चालकले विभिन्न प्रदेशमा राखेको सम्पत्ति जफत र बिक्री गर्न तहगत समन्वय कमजोर छ । ठगीमा संलग्नले कहाँ र कति सम्पत्ति लुकाएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । सहकारीको कारोबार प्रणालीमै छेडखानी हुने समस्या व्यवस्थापन समिति कार्यालयले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ ।

सदस्यबीच सानो आर्थिक सहयोग गर्ने मूल उद्देश्यविपरीत कतिपय सहकारीले बचत घरजग्गा, शेयर बजार र सञ्चालकका निजी कम्पनीमा लगानी गरे । आफन्तका नाममा विना धितो ऋण, कृत्रिम नाफा, पारिवारिक नियन्त्रण र बचतको निजी प्रयोगले संकट गहिरिएको छ । राजनीतिक पहुँचका कारण समयमै कारबाही नभएको आरोपसमेत छ । पीडितले ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ गरी सम्पत्ति र ऋण असुलीमार्फत बचत फिर्ता गराउन सरकारसँग प्रभावकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।