काठमाडौं,११ साउन — बिजुली खपतमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवात अर्थात् १ साउन २०८३ देखि मात्रै लागू हुने आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट पारेको छ । विद्युत् सेवामा भ्याट कार्यान्वयनबारे उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरोकारवालाबीच देखिएको अन्योल हटाउँदै विभागले कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको मितिदेखि मात्र कर आकर्षित हुने जनाएको हो ।

आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५३ मा संशोधन गर्दै सरकारले विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने अन्तिम उपभोक्ताका हकमा ५ प्रतिशत तथा अन्य व्यक्ति वा संस्थाका सम्बन्धमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको समय र प्रक्रियाबारे विभिन्न तहमा प्रश्न उठेपछि विभागले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागका अनुसार ३२ असारसम्म भएको विद्युत् खपतको बिलिङ यदि १ साउन २०८३ मा जारी भएमा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूमा अन्योल सिर्जना भएको थियो । त्यसैगरी, १ साउनपछि जारी हुने कर बिजकमा न्यूनतम शुल्क वा डिमाण्ड चार्जमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत जिज्ञासा उठेको विभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐनले भ्याट लगाउने व्यवस्था १ साउन २०८३ देखि प्रारम्भ हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको भन्दै सोही मितिदेखि मात्र विद्युत् सेवामा कर लागू हुने बताएको छ । विभागका अनुसार ३२ असारसम्मको विद्युत् खपतमा कुनै कारणवश मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरी बिलिङ गरिएको भए त्यस्तो कर उपभोक्ताबाट असुल गर्न नमिल्नेछ ।

विभागले त्यस्तो अवस्थामा लगाइएको भ्याट छुट हुने र १ साउनअघिको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । यससँगै विद्युत् वितरण गर्ने निकाय, व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्र कर गणना तथा असुल गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गर्ने सरकारको निर्णयपछि यसको प्रभाव उपभोक्ता तथा उद्योग क्षेत्रमा पर्ने विषयमा विभिन्न बहस हुँदै आएका थिए । विशेषगरी विद्युत् महसुलको बिलिङ अवधि, कर बिजक जारी हुने समय र शुल्कको प्रकृतिका विषयमा देखिएको अन्योलका कारण उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका थिए ।

विभागको पछिल्लो स्पष्टोक्तिले भ्याट कार्यान्वयनको समयसीमा, अघिल्लो अवधिको खपतमा कर लाग्ने वा नलाग्ने विषय र बिलिङ प्रक्रियासम्बन्धी अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब विद्युत् सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार १ साउन २०८३ देखि मात्रै लागू हुनेछ ।