काठमाडौं,०२ असार  — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण कम्पनीविरुद्धको प्रक्रिया थप अघि बढाएको छ । तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएका ती कम्पनीलाई अन्तिम अवसरस्वरूप सात दिनको थप म्याद दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती, सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगर्नु तथा कार्यसम्पादनमा लापरबाही देखिएको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गरेका थिए । सोही आधारमा कार्यालयले यसअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर निर्धारित अवधिभित्र कुनै पनि कम्पनीबाट सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएपछि कार्यालयले पुनः सात दिनको समय प्रदान गर्दै अन्तिम पटक स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ । कार्यालयको सूचनाअनुसार तोकिएको थप अवधिभित्र समेत चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरूमा सिन्धुलीस्थित हिमानी काब्य कन्स्ट्रक्सन सेवा, प्युठानको शिशिर निर्माण सेवा, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जागृत निर्माण सेवा, ललितपुरको ओम महासरस्वती कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको बेबो इन्जिनियरिङ कम्पनी, उग्रवज्र निर्माण सेवा र शंकरमाली निर्माण सेवा, चितवनको अर्भान कन्स्ट्रक्सन, कालिकोटको मान शाही निर्माण सेवा तथा सुर्खेतको ध्रुव निर्माण सेवा रहेका छन् ।

त्यसैगरी सुर्खेतको विनम्र निर्माण सेवा, चीनको चाङसी हुवान इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट, कालिकोटको बताला निर्माण सेवा, रौतहटको माँ बौधी कन्स्ट्रक्सन, जाजरकोटको थापा कन्स्ट्रक्सन, मुगुको गगन नेपाल निर्माण सेवा, गोरखाको बुढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन, जनकपुरको एस.एन.एस.–एम.सी.सी. जेभी तथा कैलालीको नागवंशी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायसँगको ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीप्रति कडाइ गर्न थालेको संकेतस्वरूप यो कदमलाई हेरिएको छ । कार्यालयका अनुसार अन्तिम म्यादभित्र पनि कम्पनीहरूले आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्न नसके उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिनेछ ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म नेपाल सरकारअन्तर्गतका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गर्ने खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्ने तथा ठेक्का कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।