काठमाडौं,१७ जेड — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुन आयातमा लगाइने भन्सार दर बढाइएपछि बजारमा सुनको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको छ । सुनको मूल्यमा आएको यही वृद्धिले सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणका आधारमा गणना गर्दा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सुनजन्य सम्पत्ति एकैपटक झन्डै डेढ करोड रुपैयाँले बढेको देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार हालका मन्त्रीहरूसँग कुल ७१०.५० तोला सुन रहेको उल्लेख छ । बजेटमा सुनको भन्सार दर वृद्धि गरिएपछि बजार मूल्य प्रतितोला २० हजार ५०० रुपैयाँले बढेको छ । यही आधारमा हिसाब गर्दा मन्त्रीहरूको सुनको मूल्यमा मात्र कुल १ करोड ४५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको वृद्धि भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी लाभ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सुन सम्पत्तिमा परेको छ । उनीसँग रहेको १९० तोला सुनको मूल्य वृद्धिसँगै उनको सम्पत्तिमा करिब ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको वृद्धि भएको छ । त्यसपछि उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवको सुन सम्पत्तिमा करिब ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँको वृद्धि देखिएको छ । उनीसँग १८० तोला सुन रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, रामजी यादवको सुन सम्पत्तिको मूल्य करिब १६ लाख ४० हजार रुपैयाँले बढेको छ भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सुन सम्पत्तिमा ९ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको वृद्धि भएको देखिन्छ । अन्य मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा पनि उनीहरूले स्वामित्वमा राखेको सुनको परिमाणअनुसार लाखौँ रुपैयाँको वृद्धि भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुन आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार दरलाई बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएको छ । यससँगै अन्तिम उपभोक्ता मूल्यको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर सिप अभिवृद्धि महसुलसमेत थप गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णयपछि बजारमा सुनको मूल्य नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ११ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । भन्सार र महसुल वृद्धि तथा आयात लागत बढेका कारण बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सुनको मूल्य वृद्धिले लगानीकर्तादेखि सुन सञ्चित गर्ने व्यक्तिसम्मलाई लाभ पु¥याएको भए पनि उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार परेको विश्लेषण गरिएको छ । बजेटीय व्यवस्थाको प्रभाव आगामी दिनमा सुनको कारोबार, आयात तथा उपभोक्ता मागमा कस्तो पर्नेछ भन्ने विषय भने अझै मूल्यांकनकै चरणमा रहेको छ ।