काठमाडौँ ,०३ बैशाख— देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका खातामा अर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म यस्ता निष्क्रिय खातामा कुल १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने त्यस्ता खाताको संख्या ३६ लाख ४५ हजार ५९३ पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंकहरूले प्रत्येक वर्ष निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म संकलित विवरणले यस्तो ठूलो रकम लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखाएको हो ।

नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत ७८औँ बुँदामा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी कोषमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको ठूलो रकम राज्यको स्रोतका रूपमा उपयोगमा आउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका र राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंकिङ विकास कोषमा स्थानान्तरण भइसकेको रकम भने तुलनात्मक रूपमा निकै न्यून, करिब ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । ऐनको दफा ११२(१) ले १० वर्षदेखि निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने, हकवालालाई सूचना प्रकाशनमार्फत दाबीका लागि आह्वान गर्ने र २० वर्षसम्म पनि कोही नआएमा उक्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कोषमा जम्मा भइसकेपछि कसैले दाबी गरेमा के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल कायम छ । बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दाहालका अनुसार व्यवहारतः दाबी गर्ने व्यक्ति आएमा रकम फिर्ता दिनुपर्ने मान्यता भए पनि ऐनमा स्पष्ट प्रावधान नहुँदा व्यावहारिक अस्पष्टता रहेको छ ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार निष्क्रिय खातामा रहेको औसत रकम करिब पाँच हजार रुपैयाँ छ, जुन सामान्य नागरिकका लागि उल्लेखनीय रकम हो। सरकारले यस्तो रकम सरकारी कोषमा ल्याउने तयारी गरेपछि नागरिक तहमा ‘जफत हुने हो कि’ भन्ने चिन्ता बढेको देखिन्छ । तर विज्ञहरूले यो रकम जफत नभई स्रोतका रूपमा उपयोग मात्र गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत यस्तो रकम पहिचान गरी ९० दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ भने आवश्यक कानुनी संशोधनको तयारी पनि अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्यमान कानुन संशोधन नगरी बैंकहरूलाई यस्तो रकम हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिन सम्भव छैन।

यस विषयले संवैधानिक बहससमेत जन्माएको छ । संविधानको धारा २५ ले नागरिकको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा राज्यले निष्क्रिय खाताको रकम उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार गैरकानुनी आर्जन नभएको सम्पत्तिमा राज्यले सीधा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भए पनि कानुनी प्रबन्धमार्फत अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न सकिने आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार यस्ता रकम राज्यकोषमा ल्याइए पनि वास्तविक हकवालाले प्रमाणसहित मागदाबी गरेमा फिर्ता दिने सुनिश्चितता कानुनमा समावेश हुन आवश्यक छ । साथै, निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र सम्भावित प्रतिफल गुम्ने अवस्था रोक्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

यसरी, निष्क्रिय खातामा थन्किएको अर्बौँ रुपैयाँको उपयोगबारे सरकार अघि बढिरहँदा यसको कानुनी स्पष्टता, संवैधानिक वैधता र नागरिकको अधिकार संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थप जटिल बन्दै गएको छ ।