शुक्रवार, आश्विन ९ गते २०८३

Friday 25th September 2026

ढिलो विद्युत् मिटर रिडिङले सिन्धुलीका उपभोक्ता जरिवाना तिर्न बाध्य

शुक्रवार , चैत्र २७, २०८२

सिन्धुली,२७ चैत — जिल्लामा विद्युत् मिटर रिडिङ समयमा नहुँदा स्थानीय उपभोक्ताहरू आर्थिक रूपमा मारमा परेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ । नियमानुसार प्रत्येक महिनाको २४ गतेसम्म मिटर रिडिङ सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि प्राविधिक टोली २८ वा २९ गते मात्र घरदैलोमा पुग्ने गरेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ । यस ढिलाइका कारण बिलिङ प्रणालीमा देखिएको विसंगतिले उपभोक्तालाई अनावश्यक जरिवाना तिर्न बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीयका अनुसार मिटर रिडिङ ढिलो गरिए पनि विद्युत् महसुलको बिलमा भने पुरानै मिति उल्लेख गरिने गरिएको छ । यसले गर्दा बिल भुक्तानीका लागि दिइएको समयावधि स्वतः घट्ने र अन्ततः उपभोक्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । “हामीले समयमा बिल बुझाउन चाहेर पनि मिटर नै ढिलो रिडिङ हुँदा जरिवाना लाग्छ,” एक उपभोक्ताले गुनासो गरे, “यो पूर्ण रूपमा अन्याय हो ।”

यस समस्याले विशेष गरी न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ । नियमित रूपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका उपभोक्ताहरू समेत प्राविधिक ढिलासुस्तीका कारण दण्डित हुनुपरेको भन्दै आक्रोशित देखिन्छन्। उनीहरूका अनुसार यो समस्या एक–दुई महिनाको मात्र नभई लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ, तर सम्बन्धित निकायले यसप्रति गम्भीर चासो नदेखाएको आरोप छ ।

विद्युत् प्राधिकरण सिन्धुली बितरण केन्द्रले भने प्राविधिक अभाव, कार्यक्षेत्रको व्यापकता तथा भौगोलिक जटिलतालाई कारण देखाइँदै आएको छ । यद्यपि, उपभोक्ताहरूले यस्ता कारणलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न माग गरेका छन्। “समस्या जे भए पनि यसको असर उपभोक्तामाथि पारिनु हुँदैन,” स्थानीयको भनाइ छ ।

यस विषयमा स्थानीय बासिन्दाले सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला संस्था तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यथाशीघ्र समाधानको माग गरेका छन् । उनीहरूले मिटर रिडिङको समयतालिका कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, बिलिङ प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा ढिलाइका कारण लाग्ने जरिवाना स्वतः हटाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यदि समयमै प्रभावकारी कदम चालिएन भने उपभोक्ता असन्तुष्टि थप बढ्ने संकेत देखिएको छ । त्यसैले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्नु सम्बन्धित निकायका लागि अब अपरिहार्य चुनौती बनेको छ ।

प्रतिक्रिया