काठमाडौं,२४ चैत — सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै बजारमा इन्धनको मूल्य घट्ने कि नघट्ने भन्ने विषयमा व्यापक चासो उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयले कागजी रूपमा हेर्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब १७ रुपैयाँ र डिजेलमा करिब ११ रुपैयाँसम्म राहत मिल्ने देखिन्छ । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २५ रुपैयाँ २० पैसा र डिजेलमा १२ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अब ती रकम आधा घट्नेछन् । त्यसैगरी, पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर पनि घटेर ५ रुपैयाँमा सीमित हुनेछ ।

मट्टितेलको हकमा भने भन्सार महसुल मात्र आधा घट्नेछ, किनकि यसमा पूर्वाधार विकास कर लागू गरिएको छैन। यसरी हेर्दा मट्टितेलमा प्रतिलिटर करिब ६ रुपैयाँसम्म कर छुट हुने देखिन्छ ।

तर, कर घटाइए पनि उपभोक्ताले तत्काल मूल्य घटेको अनुभव गर्ने निश्चित छैन। नेपाल आयल निगमले आधिकारिक रूपमा मूल्य समायोजन नगरेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छैन । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार कर कटौतीले निगमको बढ्दो घाटालाई केही मात्रामा कम गर्ने भए पनि मूल्य घट्ने वा नघट्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

निगमले हालैको तथ्यांकअनुसार १५ दिनमै करिब ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको जनाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा करिब १२० रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था रहेको निगमको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा कर छुटले घाटा न्यूनिकरणमा केही राहत पु¥याए पनि मूल्य घटाउन पर्याप्त आधार नहुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

ऊर्जा बजार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आधारित हुने भएकाले विश्व बजारमा हुने उतारचढावले पनि आन्तरिक मूल्य निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । त्यसैले सरकारको कर कटौतीलाई उपभोक्तामै प्रत्यक्ष राहतका रूपमा रूपान्तरण गर्न निगमले थप सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसबीच, उपभोक्ताहरू भने सरकारले घोषणा गरेको कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ मूल्यमा देखिनुपर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। आगामी दिनमा नेपाल आयल निगमको निर्णयले इन्धन बजारको दिशा तय गर्नेछ ।