सिन्धुली,१९ चैत – जिल्लाका स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आय कमजोर देखिएको छ । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले कर संकलनको दायरा स्पष्ट गरे पनि व्यवहारमा भने अपेक्षाअनुसार आन्तरिक आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोत परिचालन गरी आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न सकेका छैनन् । अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा आन्तरिक आय कमजोर बनेको हो। यसले गर्दा स्थानीय तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार विभिन्न स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आयको अनुमान गरेका छन् । जसअनुसार कमलामाई नगरपालिकाले ८ करोड १४ लाख, दुधौली नगरपालिकाले ८ करोड ८७ लाख १७ हजार, सुनकोशी गाउँपालिकाले ७ करोड ३६ लाख ९८ हजार र गोलन्जोर गाउँपालिकाले ४ करोड ६८ लाख आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेका छन् ।

त्यस्तै, घ्याङलेख गाउँपालिकाले ५० लाख १० हजार, मरिण गाउँपालिकाले ५ करोड १३ लाख ५४ हजार, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले १ करोड ४७ लाख र फिक्कल गाउँपालिकाले ९९ लाख ९८ हजार आन्तरिक आम्दानीको अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् ।

तर चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा कुनै पनि स्थानीय तहले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् । यसले विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर पारेको छ । गत आर्थिक वर्षका कतिपय योजनाको भुक्तानी समेत चालु वर्षमा सारिएको छ भने अधिकांश स्थानीय तहले घाटा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत सेवा शुल्क, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा, तथा मालपोत रजिष्ट्रेशनबाट आउने राजस्व भए पनि चालु वर्षमा निर्माण सामग्रीको ठेक्का नलाग्नु र जग्गा कारोबारमा कमी आउनुले आम्दानी घटेको एक प्रशासकीय अधिकृतले बताए ।

स्थानीय तह आन्तरिक रूपमा सबल नभएसम्म संघीयता प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई राजस्व परिचालनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनले जोड दिए । एक लेखा अधिकृतका अनुसार आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पहिचान र परिचालन गर्न नसक्ने हो भने विकास आयोजना मात्र होइन, करारका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न समेत कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ ।

संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा कर, सेवा शुल्क तथा अन्य स्थानीय कर संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर ती स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन ।

विज्ञहरूका अनुसार राजस्व सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । आगामी तीन वर्षको आय प्रक्षेपण, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, नयाँ स्रोतहरूको खोजी तथा करको दायरा विस्तार गरी न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।