आइतवार , भाद्र २९, २०८२
काठमाडौँ,२९ भदौ – जेनजी आन्दोलनपछिको असामान्य परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले भुक्तानी प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सबै सरकारी खर्च रोकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार हालको राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्थालाई हेर्दा प्राथमिकता फेरिन सक्ने भएकाले खर्च रोकिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सरकार बनेपछि कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने नीति बदलिन सक्छ। त्यसैले तत्कालका लागि भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको हो ।”
बन्दी प्रणालीका कारण हाल सरकारी कार्यालयहरूले कुनै नयाँ भुक्तानी गर्न सक्ने छैनन् । तर, नियमित राजस्व संकलन भने यथावत् जारी छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म सरकारको राजस्व एक खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । भदौ २४ गते आन्दोलनकै दिन भने केवल एक अर्ब मात्र संकलन भएको थियो, त्यसपछिल्लो दिन अझै कम २९ करोड मात्रै उठेको थियो ।
यद्यपि, कर्मचारीको नियमित तलब भने प्रभावित नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार, भदौ महिनाको तलब ढिलो भए पनि पठाइनेछ । दसैँमा दिइने अतिरिक्त एक महिनाको तलब भने नयाँ सरकारको निर्देशनमा भर पर्नेछ । हाल निजामती, सेना, प्रहरीसहित तीन लाखभन्दा बढी कर्मचारी सरकारी कोषमार्फत तलब लिने अवस्था छ ।
यसबीच, आन्दोलनका कारण अर्थ मन्त्रालय, भन्सार तथा कर कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत निकायहरूमा क्षति पुगेको छ । प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, बजेट महाशाखाका केही शाखा क्षतिग्रस्त भए पनि मन्त्रालयका मुख्य सफ्टवेयर र तथ्यांक सुरक्षित छन् । भन्सार सेवाहरू विस्तारै सञ्चालनमा फर्किएका छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागको अनलाइन सेवा मात्र चलिरहेको छ ।
आन्दोलनका दिन आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा साइबर आक्रमण भएको थियो, तर पछि नियन्त्रणमा ल्याइएको विभागीय महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
यसरी, तत्काल खर्च प्रणाली बन्दले केही आयोजना प्रभावित भए पनि तलब र राजस्व संकलनमा समस्या नहुने आश्वासन दिइएको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट भएपछि खर्च प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्काइने अर्थ प्रशासनको भनाइ छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
