सिन्धुली, – सिन्धुली निर्माण व्यवसायी संघले जिल्लाका अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो संगै विकास निर्माणका काम कसरी गरिने भन्ने प्रश्नले फेरि बहस चर्काएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत साना निर्माण काम गर्ने सरकारी निर्णयलाई निर्माण व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सिन्धुली निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मंगलवार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राज्यको ऐन–कानुनभित्र रही वार्षिक कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्माण ब्यवसायीहरूलाई कामविहीन बनाइएको गुनासो गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष उद्दव प्रसाद दाहालको हस्ताक्षरीत बु्झाएको ज्ञापनपत्रमा, “जिल्लामा हुने ९० प्रतिशतभन्दा बढी दुई करोडभन्दा कमका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत वितरण हुँदा निर्माण ब्यवसायीहरूलाई बञ्चित गरिएको छ । यसरीनिर्माण ब्यवसायीलाई पन्छाउने कामले न केवल पेशागत अधिकार हनन हुन्छ, बरु गुणस्तरीय निर्माणसमेत प्रभावित हुन्छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,,“उपभोक्ता समितिले एकपटक काम गरेपछि कुनै जवाफदेही नहुने तर निर्माण ब्यवसायीले भने कम्तीमा एक वर्षसम्म कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।”

टेन्डर प्रणालीमा राज्यलाई भ्याट, आयकर, टेन्डर शुल्कमार्फत राजस्व संकलन हुने तर उपभोक्ता समितिमा यस्तो नहुने भएकाले राज्यकै आम्दानी घट्ने दाबी संघले गरेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय युवा निर्माण व्यवसायीलाई अवसर नदिँदा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुने र यसले जिल्लाको श्रमशक्ति कमजोर पार्ने खतरा संघले देखाएको छ ।

यो बहस केवल सिन्धुलीसम्म सीमित छैन । देशका धेरै जिल्लामा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबीच यही खालको असन्तोष दोहोरिँदै आएको छ । एकातिर राज्यले ‘जनसहभागिता’ भन्ने नाममा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ भने अर्कोतिर ठेकेदारहरू पारदर्शिता, कर संकलन र दीर्घकालीन गुणस्तरका लागि टेन्डर प्रणाली नै उचित भएको दाबी गर्छन् ।

अब प्रश्न यो हो, राज्यले कुन मोडेललाई प्राथमिकता दिने ? उपभोक्ता समिति प्रयोग गर्दा तत्कालीन राजनीतिक पहुँच र दबाबले योजना सञ्चालनमा अनियमितता बढ्ने जोखिम रहन्छ भने टेन्डर प्रणाली पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फ बढी झुक्ने देखिन्छ। तर राज्यले बजेट बचत र जनसहभागिताको नाममा उपभोक्ता समिति निरन्तर अघि सारिरहे, निर्माण ब्यवसायीहरू पेशाबाट पलायन हुने मात्र होइन, दीर्घकालीन विकासको गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

सिन्धुली निर्माण व्यवसायी संघले आफ्नो माग कार्यान्वयन नभए निर्माण क्षेत्रमा अझ ठूलो असन्तोष चर्किन सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसले स्पष्ट पारेको छ कि अब विकासको बहस केवल “कसले काम गर्छ ?” भन्नेमा सीमित नभई “काम कस्तो गुणस्तरको हुन्छ ?” भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।