काठमाडौं, २ भदौ – नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद धनराज गुरुङ ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाएसँगै यस घटनामा उहाँको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले गुरुङलाई प्रतिवादी नबनाई अन्य ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मितेरी सहकारीको १४ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन हुँदा गुरुङकी तत्कालीन श्रीमती ज्योति गुरुङ सहकारीकी महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो । सहकारीले रकम ठगी भएको थाहा पाएपछि गुरुङलाई जानकारी गराएको र सोही अनुसार गुरुङ आफैं उपस्थित भएर श्रीमतीले लगेको रकम तिर्ने मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा समेत यो कुरा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्रका अनुसार, २०७६ पुस १६ गते गुरुङ, उहाँकी श्रीमती ज्योति र सहकारीका पदाधिकारीहरूबीच मगर समाज सेवा केन्द्र, ललितपुरमा बैठक भएको थियो । त्यतिबेला सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज राईले आफ्नो बयानमा “धनराजले उक्त रकम तिर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो” भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । गुरुङको प्रतिबद्धतापछि सहकारीले उहाँमाथि विश्वास गरेको थियो ।

सुरुमा रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँनुभएका गुरुङले पछि भने सम्पर्कमा आउन छाडनुभयो । जब सहकारीले फेरि सोधपुछ ग¥यो, तब उहाँले आफूले २०७६ फागुन २९ गते नै श्रीमतीसँग डिभोर्स गरिसकेको भन्दै यसबारे आफू जवाफदेही नभएको बताउनुभयो । डिभोर्स भएको जानकारीसमेत लामो समयसम्म सहकारीलाई नदिईएकोले उहाँको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो । सगोलमा हुँदा श्रीमतीले गरेको ठगीबारे जानकारी हुनु र पछि डिभोर्सको तर्क दिनुले गुरुङको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ थियो । यद्यपि, प्रहरीको अनुसन्धानले यी सबै पक्षलाई अनदेखा गर्दै उहाँलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार, गुरुङको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकोले मुद्दा चलाइएन । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, “डिभोर्स भइसकेको अवस्थामा श्रीमतीले गरेको कामको दायित्व श्रीमानलाई लगाउने अवस्था रहेन ।” यद्यपि, डिभोर्स भएपछि पनि गुरुङले श्रीमतीको नाममा लिएको ऋण तिरेको र आफूले ऋण लिँदा हकवालामा श्रीमतीको नाम उल्लेख गरेको पाइएको थियो । यस विषयमा गुरुङले भने “डिभोर्सपछि हकवालाको नाम संस्थाकै मान्छेले राखेका हुन्” भन्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

यो ठगी प्रकरणमा मितेरी सहकारीकी तत्कालीन महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङ, अध्यक्ष कुम्भराज राई, कम्बोडियाबाट पक्राउ परेका ज्योतिबहादुर भण्डारी, धादिङका सुवास खत्री, बर्दियाका सुरेश अधिकारी, खोटाङका विजयकुमार राई, बाग्लुङका प्रतिम अधिकारी र सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन अरामलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा चलाइएकामध्ये भण्डारी, खत्री र अधिकारी गरी तीन जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकी पाँच जना फरार प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

उनीहरूमाथि ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुर, अभौतिक मुद्राको कसुर, राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । प्रहरीले उनीहरूले सहकारीको १४ करोड २९ लाख २४ हजार ७५४ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरेको छ । यसका साथै उनीहरूले ६ अर्ब ७४ करोड ३२ लाख ६९ हजार ९ रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको पनि पाइएको छ ।

यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको विषयमाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ । राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण एउटा व्यक्तिले यति ठूलो ठगी प्रकरणबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउनुले न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।