काठमाडौं – नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानले तरंग ल्याएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएकै प्रकृतिको मुद्दामा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई भने जोगाउने प्रयास भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो घटनाले कानुनको शासन र अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

यो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि ललितपुर सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । तर, मितेरी सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेका र ठगीको आरोप लागेका धनराज गुरुङलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

यस विषयमा सीआईबीले धनराजको संलग्नता नदेखिएको भन्दै उहाँलाई सफाइ दिएको छ, जबकि उहाँका पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङलाई भने प्रतिवादी बनाई ३० करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ । सीआईबीले धनराज र ज्योतिबीच २०७६ सालमा नै सम्बन्धविच्छेद भएको तर्कलाई स्वीकार गरेको छ । यसै आधारमा उहाँले पत्नीले गरेको ठगीको जिम्मेवारी नलिने भन्दै सफाइ पाउनुभएको छ ।

यद्यपि, यो अनुसन्धानमा गम्भीर विरोधाभासहरू देखिएका छन् । २०७६ मा सम्बन्धविच्छेद भएको दाबी गरिए पनि धनराजले त्यसको एक वर्षपछि सोही सहकारीबाट ऋण लिँदा हकवालाको रूपमा ज्योतिको नाम उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन पत्रमा पनि उहाँले श्रीमतीको नाम लेख्ने ठाउँमा ज्योतिकै नाम उल्लेख गर्नुभएको थियो । यी आधिकारिक कागजातहरूमा सम्बन्धविच्छेद भइसकेको भनिएकी महिलालाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गरिएको तथ्यलाई सीआईबीले बेवास्ता गरेको छ । यसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।

लामिछाने र गुरुङको मुद्दामा फरक व्यवहार

यो प्रकरणले रवि लामिछानेको मुद्दामा गरिएको अनुसन्धानसँगको तुलनामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लागेको छ । लामिछानेले सहकारीबाट ऋण नलिएको र कम्पनीमा आएको पैसाको कारोबार मात्र गरेको भनिए पनि प्रहरीले “कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा हुनुपर्ने” तर्क गर्दै उहाँलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

तर, धनराजको हकमा भने प्रहरीले “घरमा आएको पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा हुनुपर्ने” जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्न मानेन । आफ्नी पूर्वपत्नीले ठगी गरेको पैसाबारे “थाहा छैन” भन्ने उहाँको जवाफलाई प्रहरीले सजिलै स्वीकार गरेको छ । यसले अनुसन्धान अधिकारीहरूको नियत र क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयमाथि दबाब

अहिले सरकारी वकिल कार्यालयमाथि यो मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो अदालतमा दर्ता गर्न चर्को दबाब परेको छ । यसको मुख्य कारण धनराज गुरुङलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दालाई टुंग्याउने प्रयास मानिएको छ । स्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सीआईबीका प्रमुखबीच यस विषयमा पटक–पटक छलफल भएको छ ।

सीआईबी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, जो आगामी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ, उहाँले सत्ता साझेदार दल काँग्रेसलाई चिढ्याएर आफ्नो नियुक्ति जोखिममा पार्न नचाहेकाले धनराजलाई जोगाउनका लागि अनुसन्धान फितलो बनाएको आरोप लागेको छ । यो दबाबका कारण आजै (भदौ १४) अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ, ताकि धनराजको नाम समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादलाई टुंग्याउन सकियोस् ।

संसदीय समितिको सिफारिसलाई पनि बेवास्ता

यो प्रकरणमा सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले पनि धनराज गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सीआईबीले संसदीय समितिको सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानमा देखिएको यो विरोधाभासले मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर बनेको र राजनीतिक प्रभावले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसले सर्वसाधारणमा निराशा बढाएको छ र न्याय प्रणालीमाथि विश्वास घटाएको छ ।