सिन्धुली – सिन्धुलीको सुनकोशी गाउपालिका –५ मुल्कोटमा अत्याधुनिक प्रविधिसहित निर्माण भएको शीतभण्डार बेवारिसे बनेको छ । बागमती प्रदेशको ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सुनकोशी गाउँपालिकाको २ करोड र मुकुटेश्वरी बहुउदेश्यीय कृषि सहकारी संस्थाको १० प्रतिशत लागतमा शीतभण्डार निर्माण भएको शीतभण्डार वेवासिरे बनेको हो ।

मौसमी तरकारी र फलफूललाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी बजारमा माग बढेको समयमा बिक्री गर्दा किसानलाई राम्रो आम्दानी हुने भन्दै प्रदेश सरकारले जिल्लामा शीत भण्डार निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रयोगविहीन छन् । किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा राम्रो मूल्य प्राप्त हुने भन्दै प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीत भण्डार’को अवधारणा ल्याएको थियो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले सिन्धुलीलगाएत ८ जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण थालनी गरेको थियो । जस अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशीमा शीत भण्डार बनाउने काम थालिएको थियो । सुनकोशी गाउँपालिका–५ मा ५०० मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डारको पूर्वाधार निर्माणसहित सबै काम सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि कोरोना लगायत कारण दुई पटकसम्म म्याद थपेर ती शीत भण्डार निर्माण गरिएका हुन् । तैपनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । शितभण्डार सुनकोशीमा ५ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कपिल कुमार कोइरालाले सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राज्यको लगानी बेकार बनिरहेको बताउँनुभयो । कृषकहरूको सहजताका लागि निर्माण गरेको पूर्वाधार सञ्चालन नआउनु, अलपत्र बन्नु सरकारको कमजोरी भएको उहाँको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष कोइरालाले शीत भण्डार हस्तान्तरणको माग गर्दासमेत प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहसँग प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन मोडालिटी नभएकाले समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतकै वर्षदेखि शीत भण्डारको पूर्वाधार तयार भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“एक वर्षदेखि सरकारको लगानी उपयोगहीन अवस्थामा छ । हामीले माग गर्दासमेत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग शीत भण्डार सञ्चालन गर्ने प्राविधिक पनि छैनन्, न सञ्चालनको मोडालिटी नै छ । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिन नसक्दा कृषकहरू समस्यामा परेका छन् ।”

शीत भण्डार तयार भए पनि सञ्चालन नहुँदा कृषकहरू आफ्ना उब्जनी बाहिरी जिल्लामा लगेर राख्न बाध्य भइरहेको उपाध्यक्ष कोइरालाले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन नगर्ने हो भने स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनका लागि अग्रसरता लिने उहाँको भनाइ छ ।