सिन्धुली –सिन्धुलीका स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन र राजस्व उठाउन सकस देखिएको छ । जिल्लाका नौँ वटा स्थानीय सरकालाई ढुंगा गिट्टी बालुवा अर्थात् नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन तथा सम्झौता गर्न समस्या देखिएको हो ।

नदी, खोला, खोल्सी, खहरे तथा बाढी पहिराले बगाई ल्याइ नदी, खोल्सा र खहरेको किनार तथा आसपासका बन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा वा नदी उकास क्षेत्र वा निजी जग्गामा थिग्रिएको ढुंगा, ग्राभेल, बालुवा गिटी, मिस्कट, गेग्रान र माटोलाई नदीजन्य पदार्थ भनिन्छ ।

गत वर्ष तिनपाटन गाउँपालिकाले बाम्बार नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको लागि टेण्डर खुलाएपनि कसैले टेण्डर नहालेको उपाध्यक्ष अशोक पुलामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बारम्बार नदिजन्य पदार्थको ठेक्काको टेण्डर खुलाउँदा कसैले ठेक्का हालेजन् । दर रेट फरक भएको कारण ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको हो ।” गाउँपालिकामा पर्ने चदा खोला, कमला खोलामा नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न रोक्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । नदि, खोला, खोल्सीमा अवैध रुपमा ढुगां गिटि बालुवा उत्खन्न भइरहेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

फिक्कल गाउँपालिकाले पनि नदिजन्य पदार्थको ठेक्का बारम्बार खुलाउँदा पनि व्यवसायीले टेण्डर नहाल्ने गरेको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बरालले बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकारको एउटै रेटको कारण गाउँपालिकामा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन समस्या भएको हो । “सरह र गाउँको नदिजन्य पदार्थको रेट एउटै भयो । त्यसैले पनि कसैले ठेक्का हाल्दैनन् ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको भन्दा बढी राजस्व लिने गरी टेण्डर खुलाएका कारण टेण्डर नहाल्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । टेण्डरमा बढीमात्रामा नदीजन्य पदार्थ देखाउने तथा स्थलगतरुपमा त्यतिमात्रामा सामग्री नभएका कारण पनि व्यवसायीले कम मात्रामा ठेक्का हाल्ने गरेका हुन् ।नदीजन्य पदार्थको दीगो संरक्षण व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गरी सहज आपूर्ति गर्न र नदीबाट उत्खनन संकलन तथा बिक्री वितरण हुने पदार्थको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहन हुन नदिन तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिन्छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डर खुलाउँदा पनि सबै खोलामा ठेक्का परेका छैनन् । परेका ठेक्कामा पनि कम मात्रामा टेण्डर पर्ने गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनका लागि १५ दिनको म्याद दिई दरभाउपत्र वा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय एवं प्रदेशस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचनापाटीमा टाँस गर्दासमेत ठेक्का परेको छैन । असार, साउन र भदौ महिनामा नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन । असोज महिनामा टेण्डर खुलाएर खोलाको सामग्री निकाल्ने प्रावधान रहेको छ । ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा ठेक्का खुलेका स्थानको सबै सामग्री निकाल्नुपर्दछ ।

पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र विनादर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढ्दै गएको देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) क अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतमा पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा आम्दानी महत्वपूर्ण हुन्छ । तर जिल्लाका स्थानीय सरकारले प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलाउँदा पनि ठेक्का नपर्ने गरेका छन् ।