सिन्धुली– सुशासन बिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । कुशासनमै भ्रष्टाचार मौलाउँछ । सुशासन कायम नहुँदा मुलुकको साधन र स्रोतको दोहन व्यक्तिका लागि हुने गर्छ । राज्यको धन राज्यकै श्रीवृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेपछि समाज आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । नागरिकले विपन्नतामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । सुशासन दिएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा छिटो विकास गर्नु नेपालको अहिलेको मूल कार्यसूची हो । आर्थिक विकास हुन सकेन भने देशले काँचुली फेर्न सक्दैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै ठूलो अवरोध पैदा हुन्छ ।

केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार अब बिस्तारै पालिकातिर अग्रसर भएको देखाएको छ । यो प्रवृत्ति सुशासनका निम्ति गम्भीर चुनौती हो । सिन्धुलीका स्थानीय तहमा बर्षेनी बेरुजुको मात्रा बढ्दै गईरहेको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जानुले स्थानीय तहको कमजोर वित्तीय अनुशासनलाई छलंग पार्दछ । कुल खर्चको पाँच/सात प्रतिशत नै बेरुजु रहने परम्पराले निरन्तरता पाइराख्ने हो भने भविष्यमा यसले ठूलो संकट निम्त्याउने स्पष्ट छ । समयमा नै स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही नबनाउने हो र जथाभावी खर्च गर्ने परिपार्टीलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने यसले संघियतालाई नै कमजोर बनाउने बिज्ञहरु बताउछन ।

उसो त संघीय सरकारमा पनि स्थानीय तहकै अवस्थामा बेरुजु रहेको पाइन्छ । सबै सेवाप्रवाहको बजेट स्थानीय तहमा जाने भएकाले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारमा बेरुजु बढ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन ।

तीनवटै सरकारले छुट्टै नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दछन् । तर, बजेट अनुशासन पालन गर्ने कुरामा भने स्थानीय तह संवेदनशील देखिँदैन । वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुँदा ती स्थानीय तहमा अनियमितता समेत बढ्दै जाने र सेवाप्रवाह कमजोर हुने हुँदा यो रोगलाई समयमा नै उपचार गर्नुपर्ने बिज्ञहरुको भनाई छ । सिन्धुलीले मात्र होइन वित्तीय अनुशासन पालना गर्न प्रायः सबै पालिका हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गर्न भनिएको भए पनि त्यसको पालना कसैले गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको देखाउँछ । भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपको उजुरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहबिरुद्ध रहेका छन् । यति हुँदा पनि स्थानीय तहलाई वित्तीयरूपमा अनुशासित बनाउनेतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन ।

कतिपय अवस्थामा अनुभवको कमीका कारण पनि समस्या सिर्जना भएको छ । दक्ष र पर्याप्त कमचारीको अभाव हुँदा समेत संघीय सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छेको देखिन्छ । त्यसैगरी, हामी स्वतन्त्र सरकार हौं भन्ने मान्यता राखेर संघीय कानुनलाई नमानी आपूm खुसी अराजक रूपमा स्थानीय तह प्रस्तुत भएकाले पनि वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको स्पष्ट छ । त्यसलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खर्चमा पारदर्शीता अपनाउने विषयमा खबरदारी मात्र होइन कारबाहीसमेत गर्ने संयन्त्र रहेकाले तीनहरूको भूमिका वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा अनुशासित बनाउँदै ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीयतालाई सफल पार्न तीनवटै सरकारको सहकार्यको आवश्यकता छ ।

स्थानीय सरकारहरु समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र संघीय शासनप्रणालीका आधार–स्तम्भ समेत हुन् । अहिले मुलुकको काँधमा आर्थिक न्याय, समानता र समृद्धिसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निष्पक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मजबुत हुन्छ । जनतालाई निष्पक्ष सेवा प्रदान गरेर ‘यो हाम्रो सरकार हो’ भनेर नागरिकमा अनुभूति दिलाउनु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया आर्थिक अनुशासनसहित मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्दछ । जसले स्थानीय सरकार लोकप्रिय त हुन्छन् नै, यसले सिङ्गो संघीय व्यवस्थालाई नै टेवा पु¥याउँछ ।

इतिहासमै पहिलोपटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालन भएका स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय परिचालनको अवस्था भने उत्साहजनक देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनबाट विमुख हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय केही स्थानीय सरकार वित्तीय जोखिममा परेका र पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । परिणाम ननिस्कने गरी काम गर्दा वा हानि नोक्सानी तथा हिनामिना गर्दा समेत कुनै कारवाही नहुने परिपाटीले गर्दा स्थानीयस्तरमा वित्तीय अनुशासन अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरुले राजस्व असुली र खर्चमा स्पष्टता तथा पारदर्शिता, विधिको पालना, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी सार्वजनिक निकायको स्रोतसाधन व्यक्तिगत हितमा उपयोग गर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न स्थानीय तह सञ्चालन ऐन ल्याइएको थियो, तर त्यो कानुन अनुसार स्थानीय तह चल्न सकेका छैनन् । त्यसैले, भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रदेश र संघले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता फैलिएको छ ।