सिन्धुली– स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेको दोश्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष बित्तिसक्दा समेत बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको ध्यान दिन सकेको छैन ।

कमलामाई नगरपालिका–५ मा घर निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका दिनेश जोगी दैनिक मजदुरी गरेर ५ जनाको परिवार पाल्दै आएका छन । नियमित काम नपाउँदा परिवार पाल्न उनलाई धौ–धौ पर्ने गरेको छ । त्यसमाथि बजारमा उपभोग्य वस्तुमा भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले भान्सामा चुलो बाल्न समेत मुस्कील पर्न थालेको छ ।

जोगी भन्छन, “काम सधै पाईदैन, बजारमा दैनीक उपभोग्य सामाग्रीको ब्यापक मुल्य बढेको छ, हामी श्रमिकहरुलाई घर धान्न सक्ने अवस्था नै छैन ।”

बजारमा चामल, नुन, तेल साथै तरकारीको भाउ बढेको छ, आम्दानी नभएपछि परिवार पाल्न सकस भएको श्रमिकहरुको दुखेसो छ । अर्का श्रमिक धन बहादुर थापा भन्नुहुन्छ्, “महंगीले बजारमा सामान किनिसक्नु छैन, हामी जस्ता काम गरेर खाने वर्गलाई महंगीले समस्यामा पारेको छ ।”

बजारमा सर्वसाधारण नागरिक महंगीको मारमा परेका छन् । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजार अनुगमनमा ध्यान दिन सकेको छैनन् । उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि र बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारी उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन ।

संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तह बजार अनुगमनप्रति उदासीन देखिएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भारी मूल्यमा वृद्धि हुँदा समेत स्थानीय सरकार बेखवर छन् । स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वुद्धि गरेका छन् ।

खाद्यान्नको भाउ बढ्नुको कारण खुद्रा व्यापारी थोक आयातकर्तालाई देखाउने गरेका छन् भने थोक आयातकर्ताले उद्योगबाट आउँदै भाउ बढेको बताउने गरेका छन् । आफूहरूले सामान ढुवानी गर्दा भाडा धेरै तिर्नुपरेको भन्दै मूल्य बढाएर बेचेको एक ब्यापारीले बताउनुभयो ।

सिन्धुलीमाढी बजारका अधिकांश पसलहरुमा मुल्यसुचि छैनन् जसका कारण व्यापारीहरुले उपभोक्तै पिच्छे फरक मुल्य लिने गरेका छन् । सदरमुकाम मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा रहेको बजारको अवस्था पनि उस्तै छ । बजारमा मूल्य सूची राखिएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली वृद्धि भएको छ । तर, यहाँका स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि जिल्लाका स्थानीय तहहरुले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।