सिन्धुली – मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्घेश्यले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिन्धुलीका स्थानीय तहहरुमा भने प्रभाबकारी बन्न् सकेको छैन ।

जिल्लाका बिभिन्न् स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकार मार्फत प्राप्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुल ७ करोड ५७ लाख २३ हजार ७५ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कार्यक्रमको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तलबभत्ता सहित उक्त रकम खर्च भएको हो ।

स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार कमलामाई नगरपालिकाले ९३ लाख ७५ हजार, दुधौली नगरपालिकाले १ करोड १५ लाख ७९ हजार, फिक्कल गाउँपालिकाले ९९ लाख, तिनपाटन गाउँपालिकाले ८९ लाख ९९ हजार, मरिण गाउँपालिकाले १ करोड २५ लाख, सुनकोशी गाउँपालिकाले ५२ लाख रकम खर्च गरेका छन ।

त्यस्तै घ्याङलेख गाउँपालिकाले ५४ लाख ६५ हजार, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले ६७ लाख ७५ हजार र गोलन्जोर गाउँपालिकाले ८१ लाख ७३ हजार ७५ रुपैयाँ रकम खर्च गरेको जनाएको छ ।

उक्त रकमबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजकको तलब ४ लाख ९४ हजार, भत्ता ४८ हजार, पोशाक १० हजार, रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन २ लाख ६५ हजार, रोजगार सहायक तलब ३ लाख ९३ हजार,, भक्ता ३९ हजार, पोशाक १० हजार सहित जम्मा १२ लाख ५८ हजार रकम तलबभत्ता र कर्मचारीमा खर्च हुने गरेको छ ।

जिल्लामा आएको यति ठुलो रकम बालुवामा पानि खन्याय जस्तै बनिरहेको युवाहरुले बताउँदै आएका छन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने तथा अति समान्य काममा ठुलो रकम सक्ने गरेको युवा नेता दिपेन्द्र फुयाल बताउनुहुन्छ । उहा भन्नुहुन्छ, “बाटो सफा गर्ने, झाडि सफा गर्ने, पैदल बाटो बनाउने जस्ता काम गरेर लाखौं रकम सक्नु राम्रो पक्ष होइन, कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ, बिदेश पलायन हुने युवाहरुलाई रोक्न सक्नु पर्छ ।” केहि समयका लागी रोजगारी भन्दा पनि आत्मनिर्भर हुन सीप प्रदान गर्नुपर्ने फुयालले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा टेण्डर प्रक्रियाबाट ठेकेदार मार्फत गर्दा बेरोजगारीलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सकिएको देखिदैन । स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माणको काम नहुने समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लागु गर्ने गरेका छन् । वर्षको ११ महिना चुप लागेर बस्ने अन्तिम समयमा रोजगार दिने नाममा उपयोगहिन ठाउँमा बजेट गइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात भएको चार बर्ष बित्तिसक्दा जिल्लामा अरबमा रकम खर्च भईसकेको छ तर देख्न र हेर्न मिल्ने कुनै पनि काम भएको छैन । स्थानीय सरकारसँग उत्पादनसँग सम्बन्धीत कुनै योजना नै छैन त्यसकारण स्थानीय सरकारले कार्यक्रम अनुसार बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन ।

गाउँका युवाहरु बिदेश पलायन भईसकेका छन, महिला र बृद्धबृद्धाहरुलाई सामान्य काम लगाएर पैसा सक्नु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नियति र बाध्यता बनेको रोजगार संयोजकहरु नै स्वीकार गर्छन । एक रोजगार संयोजक भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम नै बनाउन सकिरहेको छैन, युवा बिदेश पलायन भएका छन, गाउँमा महिला र बृद्धबृद्धा छन उनीहरुलाई सामान्य काम लगाएर पैसा सक्नु पर्ने बाध्यता छ ।”

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहहरुमा कुनै गुरुयोजना नबनाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पैसा विनियोजित गर्नु बालुवामा पानी हाल्नु सरह जस्तै बनिरहेको छ । यस कार्यक्रमबाट आफ्ना भोटर र कार्यकर्ताका लागि कामै नगरि हाजिर गराएर पैसा बाँड्ने काम भएको छ, त्यसैले यसलाई तत्कालै रोक्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरु बताउछन ।