सिन्धुली – जिल्लामा नियमित बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरु ठगिन बाध्य भएका छन । बजार अनुगमन गर्ने निकायले औपचारिकतामा मात्र बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

सदरमुकामकै ठुलो खाद्यान सप्लायर्सले अखाद्य चामल बेचिररहेको फेला पर्‍यो । उक्त सप्लायर्समा अनुगमन समितिले तालाबन्दी गरेको छ । सिन्धुलीमाढी बजारमा एउटै कम्पनीको खाद्यान्नका सामग्री पनि फरकफरक मुल्यमा विक्री भइरहेको छ । नियमित बजार अनुगमनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।

विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बजार अनुगमन हुने गरेकोमा हाल स्थानीय तहमा अनुगमनको छुट्टै संयन्त्र गठन गरिएको भएपनि बजार अनुगमन भने प्रभावकारी र निरन्तर हुन सकेको छैन ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाईवाले भन्नुभयो, “प्रभावकारी तथा गाउँकेन्द्रित अनुगमनमा जोड दिइने छ । कानुनको बर्खिलाप गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारवाही हुन्छ ।” अघिल्ला दिनमा भएका कमजोरी सच्याए बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको प्रमुख खतिवडाको भनाई छ । “अनुगमन हामिले गर्नु पर्ने हो । तर, विविध कारणले गर्न सकिएको छैन ।”

बिशेषत सिन्धुलीमाढी बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीको मनोमानी चल्ने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । “बजार अनुगमन कमै मात्रमा हुने गरेको छ ।”स्थानीय सन्तोष मगरले भन्नुभयो,“खुलेआम मिसावट गरिएका अखाद्य वस्तुको विक्री वितरण र ठगीको धन्दा व्यापारीहरूले गर्ने गरेका छन् ।”

उहाँले थप्नुभयो,“एउटै कम्पनीको एउटै सामान फरकफरक मुल्यमा बेचिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई न नगरपालिकाले नियन्त्रण गर्न सकेको छ न त उद्योग वाणिज्य सघ र प्रशासनले नै !”

“जिल्लाको सदमुकाम सिन्धुलीमाढी बजारमा नै अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।”,सिन्धुली स्थित नागरिक निगरानी सञ्जालका संयोजक वेदराज दाहालले भन्नुभयो, “सदरमुकाममा नै अनुगमन हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका बजारको हालत के होला ?”

नापतौल विभागअन्तर्गत पर्ने ढक, तराजुको प्रयोगमा ढुङ्गा र काठको समेत प्रयोग भइरहेको छ । चामल, दाल, दालमोठ, भुजियालगायत तौल गरेर विक्री गरिने वस्तुमा समेत उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ एवम् नियमावली, २०५६ लगायतका दर्जनौँ कानुनमा उपभोक्ताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तब्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले बजारमा अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा अध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । खाद्यान्य, माछा, मासु तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य बस्तको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छ । वडा स्तरमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका वडाअध्यक्षले पनि अनुगमन गरेका छैनन् ।