सिन्धुली – जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ करोड १८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट बेरुजु देखिएको छ । नेपालको सर्बोच्च लेखा परिक्षण संस्था महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्लाको सो बेरुजु देखाएको हो ।

सबै भन्दा बढी बेरुजु तिनपाटन गाउँपालिकामा र कम बेरुजु मरिण गाउँपालिकामा देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन अनुसार तिनपाटन गाउँपालिकामा ८ करोड १ लाख ९७ हजार, सुनकोशी गाउँपालिकामा ८ करोड ८४ लाख ४ हजार, कमलामाई नगरपालिकामा ५ करोड ९४ लाख ४ हजार, फिक्कल गाउँपालिकामा ३ करोड ७७ लाख २० हजार बेरुजु रकम रहेको छ ।

त्यस्तै घ्याङलेख गाउँपालिकामा ३ करोड ९८ लाख २७ हजार, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा ३ करोड ८० लाख ५१ हजार, दुधौली नगरपालिकामा ३ करोड ४५ लाख ८१ हजार, गोलन्जोर गाउँपालिकामा २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र मरिण गाउँपालिकामा ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको छ ।

प्रतिशतका हिसाबले तिनपाटन नगरपालिकामा ४.३४ प्रतिशत, सुनकोशी ६.०५, दुधौली १.३, फिक्कलमा ३.२४, घ्याङलेख ५.१७, हरिहरपुरगढीमा ३.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै गोलन्जोरमा २.४२ प्रतिशत, कमलामाईमा २.०८ र मरिण गाउँपालिकामा ०.३७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्लाको तिनपाटन गाउँपालिकामा कुल १ अर्ब ८४ करोड ९२ लाख १९ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा ४.३४ प्रतिशत अर्थात ८ करोड १ हजार ९७ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ भने सुनकोशी गाउँपालिकाका कुल १ अर्ब १७ करोड ५ लाख ६४ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा ७ करोड ८ लाख ४४ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्लामा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू पेस्की धेरै लिने र समय सीमाभित्र पेस्की फछ्र्योट नगर्ने, स्रोतसाधनको उपयोगमा चुहावट, दुरूपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुनु, कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्‍ याई खर्च गर्नु, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन र आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्नु, लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु, अन्तिम लेखापरीक्षणले दिएका सुझाव पालना नगर्नु, महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्नु जनप्रतिनिधिको प्रभावमा कर्मचारीले मनोमानी खर्च गर्नुले बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सिन्धुलीका स्थानीयतहहरुमा २९ करोड ४३ लाख ७७ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ ।

संविधानको धारा २४१ अनुसार सबै संवैधानिक निकाय तथा सोको कार्यालय, अदालत, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको छ ।