बिहिवार , आषाढ २८, २०८०
सिन्धुली – सिन्धुलीका स्थानीय तहहरुको आन्तरिक आय कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरुले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेका छैनन् ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको कर संकलनको दायरा स्पष्ट गरे पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आय देखिएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को निती कार्यक्रम तथा बजेटमा आन्तरिक आयको अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । जस अनुसार कमलामाई नगरपालिकाको ६ करोड ११ लाख, दुधौली नगरपालिका १० करोड ८९ लाख ९६ हजार, सुनकोशी गाउँपालिका २ करोड २ लाख ३४ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ, गोलन्जोर गाउँपालिका १४करोड २३ लाख १६ हजार अनुमान गरेका थिए ।
त्यस्तै घ्याङलेख गाउँपालिका ६० लाख, मरिण गाउँपालिका २ करोड ४१ लाख ५१ हजार, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ९ करोड ४४ लाख ८६ हजार र फिक्कल गाउँपालिकाले ९९ लाख ९८ हजार आन्तरिक आम्दानीको अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कुनै पनि स्थानीय तहहरुले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको बताईएको छ । स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।
लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजश्व संकलन हुँन नसक्दा स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु समेत प्रभाबित बनेका छन । चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरुको समेत भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षको लागी सारिएको छ भने अधिकांश स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागी घाटा बजेट प्रस्तुत गरेका छन ।
स्थानीय तहहरुको विभिन्न् सेवा बापत लिइने शुल्क तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र राजश्व वाडफाडमा मालपोत रजिष्ट्रेशन बापत आउने रकम मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको भएपनि चालु बर्षमा ढुंगा गिट्टी बालुवाको ठेक्का नलाग्नु र जग्गाको कित्ताकाट रोकिदा जग्गाको कारोबार नहुनुले स्थानीय तहहरुको आन्तरिक आम्दानी घट्न पुगेको एक स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचलान गरी आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म सघीयता बलियो नहुने बताउँदै त्यसका लागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक श्रोत परिचालनको लागी आवश्यक ज्ञान दिन जरुरी रहेको उहाँले बतास्थानीय तहहरुले आन्तरिक आम्दानीको श्रोत पहिचान र परिचालन गर्न नसक्ने हो भने बिकास आयोजनाहरुको कुरा त परै जाओस करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुलाई तलब भक्ता समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने एक लेखा अधिकृतले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा स्थानीय तह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएको हो । आन्तरिक आयमा कमजोर हुँदा स्थानीय तह सधैँ संघीय सरकारको अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।
स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, अन्य स्थानीय कर र राजस्व बाँडफाँटलाई कर संकलनको दायरा तोकिएको छ ।
स्थानीय तहले राजस्व सुधारका लागि बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी तीन वर्षको आयको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने, हालको आम्दानीको परिचालन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने, आन्तरिक आयका नयाँ स्रोतहरूको परिचालनका उपाय खोजी गर्नुपर्ने र राजस्व वृद्धि गर्ने मात्र नभई राजस्व संकलन क्षेत्रलाई विस्तार गरी कर न्यायोचित बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
