सिन्धुली– प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठेक्का सम्झौताको लागी सिफारिस गरेको छ । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले आह्वान गरेको पिपलभञ्ज्याङ–सिम्ले–खट्टार–हायूटार सडकको ठेक्कामा कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित कार्य गरेको हो ।

ठेक्कामा आर्थिक प्रस्ताव पारित भएको बोलपत्र दाता जयबावा गोरख, सारस र बालकोट जेभि मध्येको जयबाबा गोरख कन्ट्रकसन प्रा.लि. कालोसूचिमा रहेको भएपनि कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित उक्त ठेक्का जयबाबा गोरख, सारस–बालकोट जेभिसँग सम्झौताको लागी प्रदेश पुर्वाधार कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा रहेको थाहा हुँदा हुँदै कार्यालयले आर्थिक चलखेलको आधारमा २५ करोडको ठेक्का सम्झौताको लागी सिफारस गरेको हो ।

निर्माण कार्यमा भाग लिने प्रस्ताव हालेको अर्को निर्माण कम्पनी शिद्धबाबा कन्ट्रक्सन प्रालिले कार्यालयमा ठेक्काको विषयमा कानुन विपरित भएको भन्दै लिखित उजुरी दिएको भएपनि कार्यालयले बेवास्ता गर्दै कालोसूचिमा रहेको निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन सिफारिस गरेको थियो ।

आर्थिक चलखेलमा कार्यालय प्रमुख देवनारायण प्रसाद यादबले कालोसूचिमा परेको निर्माण कम्पनीलाई करोडौंको ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण ब्यवसायी दिपक मिश्रले सिन्धुली सौगातलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नभुयो, “ प्रादेशीक सडक डिभिजन कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ, प्रत्येक ठेक्का, कोटेशन तथा उपभोक्ता समिति मार्फत भएका कार्यहरुमा कार्यालयले कमिशन खान्छ ।” कार्यालय कानुनमा भन्दा पनि कमिशनमा चल्ने गरेको मिश्रले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ को उपदफा ३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय(कर्जा सुचना केन्द्र)ले कालो सूचिमा राखेको ब्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको त्यस्तो सूचिमा कायम रहेको अवधीभर सार्वजनिक खरिद कार्वाहीमा भाग लिन पाउने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का प्राप्तीका लागी सिफारिस भएको निर्माण कम्पनी मध्ये जयबाबा गोरख कन्ट्रक्सन प्रालि २०७६ फाल्गुण देखी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिदा सम्म कालोसूचिमा रहेको थियो ।

कालोसूचिमा रहेको निर्माण कम्पनीलाई करोडौंको चलखेलमा कार्यालयले कानुन विपरित ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको शिद्धबाबा कन्ट्रकसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दिपक कुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

प्रादेशीक सडक डिभिजन कार्यालयले भने कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै आफुहरुले आवश्यक कार्वाहीका लागी माथिल्लो निकायमा पठाएको बताएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमन्त गाँईले कालोसूचिमा रहेको फर्मलाई निर्माण कार्यको जिम्मेवारी दिने कुरामा समावेश गर्नु कार्यालयको कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै आशयको सूचना निकाल्दा कहिबाँट उजुरी नआएको र प्राविधिक प्रस्ताव खुलेपछि उजुरी आएको बताउनुभयो ।

यस भन्दा अगाडि पनि प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले मिति २०७९ फाल्गुण १४ मा प्रकाशन गरेको सडकको ठेक्कामा अनलाईन मार्फत दर्ता भएको ३ वटा निर्माण कम्पनी मध्ये सवैभन्दा कम मुल्यमा ठेक्का हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का नदिई ठेकेदारहरुसँगकै मिलेमतोमा उक्त फर्मलाई मुल्याकंनमै समावेश नगरि ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित कार्य गरेको थियो ।

ठेक्का आह्वान भएको हरिहरपुरगढी सडकमा अनलाईन मार्फत दर्ता भएका निर्माण कम्पनी मध्ये सिकाक हुस्से निर्माण सेवाले ४४ लाख ५२ हजार ८ सय ९८, नबवुद्ध निर्माण सेवाले ४५ लाख १८ हजार १ सय ६८ र पिटिआर कन्ट्रक्सनले ४४ लाख ७४ हजार ४ सय ७३ रुपैयामा ठेक्का विड गरेका थिए । उक्त ठेक्का सवैभन्दा कम मुल्यमा ठेक्का विड गर्ने सिकाक निर्माण सेवालाई मुल्याकंनमै समावेश नगरि पिटिआर कन्ट्रक्सनसँग कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै लुंगेलिटार–दुम्की–थाक्ले–बासकटेरी सडकमा शिकाका हुस्से निर्माण सेवाले ३९ लाख २४ हजार १ सय १७, दुबे धनमना निर्माण सेवाले ४० लाख ६५ हजार ७ सय १७ र गोलन्जोर थापा कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले ४२ लाख १२ हजार ९ सय ३३ रुपैयामा ठेक्का विड गरेका थिए । उक्त ठेक्कामा पनि सार्वजकि खरिद ऐन विपरित सबैभन्दा कम मुल्यमा ठेक्का हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर कार्यालयले गोलन्जोर थापा एण्ड सप्लायर्ससँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त निर्माण कार्यको अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा उजुरी परेको छ । उक्त बिषयमा अख्तीयार कार्यालयको तर्फबाट छानबिनको कार्य भैरहेको अवस्थामा अर्को निर्माण कार्यमा समेत कार्यालयले ऐन विपरित कार्य गरेको निर्माण ब्यवसायीहरुको आरोप छ ।