सिन्धुली– सिन्धुलीमा चालु आर्थिक बर्षको वैशाख मसान्त सम्म आउँदा चालु खर्चको अनुपातमा विकास खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । विभिन्न् सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको पुँजीगत तर्फ अर्थात(विकास खर्च) अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीको तथ्यांक अनुसार संघीय सरकारको चालु तर्फको कुल ६ अर्व ८६ करोड ५४ लाख ४५ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ मध्ये ९० प्रतिशत अर्थात ६ अर्व २१ करोड ११ लाख ७३ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ कुल ४ अर्व ९१ करोड ४३ लाख ५७ हजार १ सय ४० रुपैयाँ मध्ये ८४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्व १३ करोड ४६ लाख ३४ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय सरकार तर्फको चालु र पुँजीगत गरि वैशाख मसान्त सम्म कुल ११ अर्व ७७ करोड ९८ लाख २ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ रकम खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका सूचना अधिकारी जगदिश खनालले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको चालु तर्फ कुल १ अर्व २६ करोड ४८ लाख ७५ हजार ६ सय ८१ मध्ये ५९.६५ प्रतिशत अर्थात ७५ करोड ४५ लाख ६ हजार २ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास आयोजना तर्फ वैशाख मसान्त सम्म कुल बजेटको २३.४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विकास आयोजना तर्फको कुल २ अर्व ३३ करोड १७ हजार ३ सय रुपैयाँ मध्ये ५४ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।

एकातिर चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट बिनियोजन न्यून हुँदै रहेको छ, भने अर्कोतिर विकासका लागि विनियोजित बजेट पनि न्यून अनुपातमा खर्च भइरहेको छ ।

सरकारले तलब भत्ता र दैनिक कार्य सञ्चालनमा लागि छुट्याउने चालु खर्चको दर आकाशिँदै जाँदा विकास खर्च दर भने त्यसअनुरुप बढेको पाइँदैन । विकास खर्चका लागि विभिन्न तत्वहरु बाधक देखाइएका छन् । तर अर्थविदहरुको भनाइमा कर्मचारीयन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा जनताको विकासको चाहना बन्धक बनिरहेको छ ।

तथ्यांकमा देखिने विकास बजेटको खर्चमा पनि ‘असारे विकास’ को ठूलो हात छ । हाल औसत ६० प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरु जेठ र असारमा हुने गरेको छ ।

हरेक कार्यालयले असारमा आएर धेरै बजेट खर्चिने पुरानो प्रवृत्ति रोक्ने बताउने गरेका छन् । तर, असारमा रकम खर्चिन नदिए विकास बजेटसहित समग्र सरकारी खर्च कमजोर देखिने र सरकारको खर्च गर्ने क्षमता माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँने भन्दै खर्चको दर जेठ र असारमा बढ्ने गरेको छ ।

तथ्यांकमा खर्च देखाउने नियतका साथ हिलोमा गरिने विकासलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । यस्तो समयमा गरिने कामको भुक्तानी सजिलै पाइने र अनियमितता गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि कार्यालय प्रमुखहरु यसैबेला खर्च गर्न हौसिन्छन् ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा सरकारी अधिकारीहरु ठेकेदारलाई बढी दोष दिएर उम्कने गरेका छन् । आयोजनाका अधिकारीहरु सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि दोष थुपारेर पन्छिन्छन् । तर, ठेकेदारहरु भने पूर्वतयारी विना नै ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरु समस्यामा फसेको बताउँछन् । जिल्लामा कतिपय विकास अयोजनाहरुको खर्चको प्रतिशत जिरो समेत रहेको पाइएको छ ।