सिन्धुली –सरकारले दिएको राजश्व छुटका कारण जग्गामा महिलाहरुको स्वामित्व बढ्दै गएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । महिलाहरुको नाममा राजश्व छुट हुने भएपछि राजश्व छुट लिएर लिखत पास गर्नेको संख्यामा ह्वात्तै बृद्धि भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका सुचना अधिकारी पुरुषोतम दाहालले बताउनुभयो ।

महिलाका नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । महिलाका नाममा समेत घरजग्गाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले महिलाको नाममा स्वामित्व दर्ता गर्दा लाग्ने राजस्वमा ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा अधिकांश जग्गा महिलाको स्वामित्वमा जाने गरेको छ । महिलाहरुरुको स्वामित्वमा जग्गा पास गर्ने र ४० वर्ष पूरा भई बसेका एकल महिलाको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा महिलाको सम्पत्तिको स्वामित्व बढेको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई ३० र सहरी क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत दस्तुर छुट दिने गरिएको र एक महिलाहरुले थप १० प्रतिशत राजश्व छुट पाउँने गरेको सुचना अधिकारी दाहालले बताउनुभयो ।

सरकारले विगत १९ वर्ष देखी महिला, एकल महिला दलित, जनजाती, जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग तथा शहीद परीवारहरुको जग्गामा स्वामित्व बढाउनका लागी लिखत पासमा २५ देखी ३५ प्रतिशत राजश्व छुट दिदै आएको थियो । राजश्व छुटले उनीहरुको नाममा जग्गाको स्वामीत्व समेत बृद्धि हुँदै गएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

उता महिला अधिकारकर्मीहरु भने राजश्व छुट पाइने कारण महिलाहरुको नाममा जग्गा पास संख्या बृद्धि भएपनि किनबेचको निर्णय गर्ने अधिकार भने महिलाहरुमा नहुने गरेको बताउछन ।

महिला अधिकारकर्मी सबिता कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘समाजको सस्कार नै पुरुषवादी छ, पुरुषबादी समाजले राज्यबाट छुट लिन महिलाहरुको प्रयोग गरेको छ, जग्गाको किनबेच गर्नुपर्दा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ महिलाको नाममा जग्गा पास हुने संख्यामा बृद्धि हुनु सकारात्मक भएपनि महिलाहरुकै निर्णयमा चलाउन चाँही समय लाग्ने उहाँको भनाई छ ।

आफ्नो नाममा घर तथा जग्गा हुँदा घर र समाजमा महिलाहरुले हेपिएको महसुस गर्नु नपर्ने अनुभव सुनाउनुहुन्छ सुनकोशी गाउँपालिका–३ कि बिन्दामायाँ श्रेष्ठ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जग्गा र घर महिलाहरुको नाममा हुँदा परिवार तथा समाजले हेप्न सक्दैन, महिलाहरु अझ सुरक्षित भएको महसुस गर्ने गरेका छन ।”

पछिल्लो समय सदरमुकाममा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरुको नाममा जग्गाको स्वामीत्व बढ्दै गएको समेत देखिएको छ । जुन पिछडिएका महिलाहरुको अग्राधिकारका लागी महत्वपूर्ण रहेको महिला अधिकारकर्मीहरुको बताउछन ।

नेपालको पहिलो लिखित कानून वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले सर्तसहित सम्पत्तिमा महिला अधिकार कायम गरेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकी ऐनको १२औँ संशोधन(२०५९)मा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गर्यो । त्यसपछि नेपालमा जग्गाको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ र त्यसपछि बनेका कानूनले अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेको छ भने सरकारले २०७३ सालदेखी महिला, दलित, अपाङ्ग तथा शहिद परिवारलाई जग्गाको रजिष्टेशन पासमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।