सिन्धुली – मूल्यसूचीबिना सञ्चालनमा आएका पसलका कारण सिन्धुलीका उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी क्षेत्रका पसलहरूले मूल्यसूचीबिना नै खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री बिक्री गर्दा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो गरेका छन् ।

गाउँघरमा खुलेका पसलहरूमा पनि मूल्यसूची नहुने गरेको कमलामाई नगरपालिका ४ का नरेन्द्र थापाले बताउनुभयो । बजारको अनुगमन तथा व्यवस्थापनबारे स्थानीय सरकारले पनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार पाएको छ । तर विधि र प्रक्रिया पूरा नगरिँदा पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान नगएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

सिन्धुलीको उद्योग वाणिज्य संघले मूल्यसुची निर्धारण गरी सबै साना उद्योग, खाद्य तथा किराना पसल, फेन्सी तथा कपडा पसल र होटलमा वितरण गरेको छैन । गृह मन्त्रालय र अरु सरोकारवाला निकायले व्यवसायीलाई मूल्यसूची नटाँसे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सिन्धुलीका व्यवसायीले मूल्यसूची राखेका छैनन् ।

यसैबिच, एउटै ब्राण्डका वस्तुको मूल्य पसलअनुसार फरक हुने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु थोक बिक्री गर्ने पसलमा प्रायः समान मूल्य भए पनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने खुद्रा पसलमा मूल्य फरक हुने गरेको बताएका छन् । बजारमा विभिन्न तहका बिचौलीया हुँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्य सामग्री उपभोक्तासम्म आइपुग्दा उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

सिन्धुलीमाढीका उपभोक्ता उज्वल कार्कीका अनुसार भूगोल तथा क्षेत्रअनुसार खाद्यवस्तुको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । बजारबाट लगिएको एउटै ब्राण्डका खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री गाउँमा बढि मूल्य लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बिचौलिया हुँदै उपभोक्तासम्म खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु आइपुग्दा कारखाना मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्वि हुने गरेको कार्किले बताउनुभयो । उत्पादक, डिलर, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म वस्तु आइपुग्दा बढी मूल्य पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

दैनिकरुपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गले उपभोग्य वस्तु एकैपटक धेरै किन्न नसक्ने उपभोक्ता सविता न्यौपानेले बताउनुभयो । एक–दुई छाकलाई पुग्ने खाद्यवस्तु खरिद गर्दा महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले न्यून आय भएका उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । मूल्यवृद्वि अत्यधिक रहेकाले कतिपय सामग्री आवश्यकभन्दा घटाएरसमेत ल्याउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अधिकांश उपभोक्ताहरुले विभिन्न ब्राण्डका खाद्यवस्तु खरिद गर्दा उपभोग्य मिति तथा अधिकतम बिक्री मूल्यसमेत हेर्ने गरेका हुँदैनन् । बजारमा विभिन्न ब्राण्डका वस्तुबीच प्रतिस्पर्धा रहँदा कुन ब्राण्डका खाद्यवस्तु गुणस्तरीय छ भन्नेसमेत आम उपभोक्तालाई जानकारी हुँदैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत वस्तु वा सेवाको नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नियमितरुपमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, गुणस्तर, लेबल र विज्ञापनको नियमन गरिने ऐनमा जनाइएको छ । तर बजारका अधिकांश थोक तथा खुद्रा पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु अव्यवस्थितरुपमा भण्डार गरिराखेको पाइन्छ । उपभोग्य वस्तुको उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकहरूले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम वा अनुपयुक्त तवरले अभाव सृजना गर्ने किसिमका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई हतोत्साहित गर्ने, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, आपूर्ति व्यवस्था नियमित र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य एवम् गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।