शनिवार , माघ ७, २०७९
सिन्धुली– नेपालको संविधान–२०७२ ले जलाधार, बन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पर्दाथको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचीमा खानी तथा खनिजजन्य पर्दाथलाई समावेश गरि ऐन तथा कानुन मार्फत नदिजन्य पर्दाथको विक्री तथा वितरणबाट संकलित राजश्वलाई ६०÷४० मा भागवण्डा गरिदिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तथा नियमावलीले नदिजन्य पर्दाथ ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् र निकासीको ठेक्का ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तह(गाउँपालिका तथा नगरपालिका)लाई प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमति प्रदेश हेटौडाको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ ले तोकिदिएको दररेट अनुसार नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन र निकासी ब्यवस्थापनको ठेक्का स्थानीय सरकारले लगाउँदै आएको छ ।
स्थानीय तह निर्माणको पहिलो कार्यकालमा जिल्लाका प्राय सवै स्थानीय तहहरुले ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाएको भएपनि पछिल्ला कार्यकालमा भने कुनै पनि स्थानीय तहले ठेक्का ब्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयले बातावरण प्रभाव मुल्यांकन(आईइई) गरि नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन र निकासीका लागी बोलपत्र आब्हान गरेपनि ठेकेदार कम्पनीको दरखास्त नै पर्न छोडेको छ । नदिजन्य पर्दाथको उत्खनन पनि नरोकिने ठेक्का पनि नलाग्ने समस्याले गर्दा राज्य बर्षेनी घाटामा गईरहेको छ ।
अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले ठेक्का मार्फत एकीकृत ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिकास निर्माणका लागी अति आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको कार्य पटक–पटक बिवादित र चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ भने स्थानीय उपभोक्ता र निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन ।
सिन्धुलीका स्थानीय तहहरु मध्ये कमलामाई नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रको नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन र निकासीका लागी बुकाखोला र गडौली खोलामा ठेक्का लगाएको छ भने अन्य क्षेत्रमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
सुजन साथिभाई कन्ट्रक्सन प्रा.लि.हरिहरपुरगढीले बुकाखोलाको कुल ७५८ घनमिटर नदिजन्य पर्दाथ उत्खननको ठेक्का भ्याट बाहेक २ लाख ५१ हजार १ सयमा पाएको छ भने डिल्ली रत्न ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.गोलन्जोर–५ ले १२४८ घनमिटर नदिजन्य पर्दाथ उत्खननको ठेक्का भ्याट बाहेक ४ लाख ७० हजार ७ सय ७७ मा पाएको छ ।
बुका र गडौली खोला क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा हुने उत्खनन्को कमलामाई नगरपालिकाको कार्यपालिका वैठकको निर्णय अनुसार नगर प्रहरी तथा वडा कार्यालय मार्फत राजश्व संकलनको काम गरिरहेको छ । वडा कार्यालयको जिम्मेवारीमा दिएको नदीजन्य पदार्थ संकलन रसिद नै नक्कली भेटिएको छ । कमलामाई–८ को वडा कार्यालयको छाप लगाइएको रसीद र नगरपालिकासँग रहेको रसीद नम्बर एउँटै भेटेपछि उपभोक्ताले नगरपालिका कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।
नक्कली रसीद भेटिएको र नक्कली रसीदको प्रयोग गर्ने ब्यक्तिसमेत पत्ता लागीसकेको नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्य प्रसाद दाहालले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ नक्कली रसीद प्रयोग भएको भेटियो, हामी नगरपालिका कार्यालयले आन्तरिक हिसाबले छानविन गरिरहेका छौं ।” सत्य तथ्य पत्ता लगाई गैरकानुनी कार्य गर्ने ब्यक्तिलाई कानुन अनुसार कार्वाही गरिने दाहालले बताउनुभयो । नगरपालिकाको नक्कली रसीद, छाप प्रयोग गर्दै राजश्व संकलन गरी खाने ब्यक्ति पत्ता लागेपनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कार्वाही प्रक्रिया चलाउनु भन्दा पनि नगरपालिका कार्यालयले आउँदो सोमबार हाजिर गराउने कागज गरेर छाडिदिएको छ ।
नदिजन्य पर्दाथको ठेक्का ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार(गाउँपालिका तथा नगरपालिका)ले पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत ठेक्का नलाग्नुको रहस्य के हो ? स्थानीय सरकारले भने प्रदेश सरकारले दररेट तोक्दा बढी मुल्य अर्थात बागमती प्रदेश भरिनै प्रतिघन मिटर ९ रुपैयाँ तोकिदिएका कारण ठेकेदार कम्पनीहरु ठेक्का हाल्न नआएको भन्दै जवाफ दिने गरेका छन ।
ठेक्का नलागे पनि नदि तथा खोलामा हुने उत्खनन रोकिएको छैन । जिल्ला भरि संयौंको संख्यामा भईरहेका सार्वजनिक निर्माण कार्य देखि ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनामा जिल्लाकै खोला तथा नदिहरुको ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा प्रयोग भईरहेको छ ।
स्थानीय सरकारले ठेक्का नलागे पनि उत्खनन गर्ने निर्माण कम्पनी, ब्यक्ति तथा सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउनका लागी गाउँपालिकाका कर्मचारी, नगरप्रहरी तथा वडा कार्यालयलाई परिचालन गरेर राजश्व संकलनको काम गरिरहेको छ । ठेक्का नलाग्दा अबैद्य उत्खनन पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । जस्का कारण बातावरणीय प्रभाव त परेकै छ राज्यलाई करोडौं राजश्व घाटा पनि भईरहेको छ ।
स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी बालुवामा ठेक्का नलगाउँदा सबै पक्ष खुसी नै देखिन्छन । जिल्लाका राजनितीक दलहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुले स्थानीय श्रोत साधनमा राखेको पहुँच देखेर खुसी, अबैद्य क्रशर सञ्चालन र चोरी निकासी गर्नेहरुसँग बेला बेला असुली गर्न पाउँदा प्रहरी प्रशासन खुसी, अनि राजश्व रसिद काट्दा निश्चित प्रतिशत कमिशन खान पाउँदा कर्मचारी खुसी, राज्यको निकायसँग लुकामारी खेल्दै छलछाम गर्दै सामाग्री प्रयोग गर्न पाउँदा उपभोक्ता खुसी । सरोकारवाला निकायनै राज्य ठग्दा खुसी हुने परिस्थितीका कारण ठेक्का लाग्न सकेको अवस्था छैन ।
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर सिन्धुलीका बिभिन्न् क्षेत्रमा ३ दर्जन बढी नदिजन्य पदार्थसँग सम्बन्धीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन । तिन दर्जन उद्योगहरु मध्ये आधा दर्जन उद्योग नेताहरुकै नाममा दर्ता रहेको छ भने अन्य उद्योगहरुमा नेताहरुको लगानी र संरक्षण रहेको छ ।
नेताहरुको नाममा रहेका क्रसर उद्योग मध्ये सुनकोशी गाउँपालिकाका निर्वतमान उपाध्यक्ष दिर्वसिं मुक्तानले ओमबुद्ध बालुला प्रशोधन कम्पनी संचालन गर्नु भएको छ। सुनकोशि गाउँपालिका–५ मुलकोटमा बालुवा उद्योग सोही वडाका निर्वतमान वडा अध्यक्ष कृष्णराज दाहालको नाममा रहेको छ ।
सुनकोशी प्रतापेश्वर बालुवा प्रशोधन कम्पनी दुधौली–६, र साधी सुनकोशी बालुवा प्रशोधन केन्द्र सुनकोशी गाउँपालिका–४ मा संचालनमा रहेको उद्योगको सञ्चालक तत्कालित जिल्ला विकास समितिका उपसभापति हेमबहादुर घिसिङ हुनु हुन्छ ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता शभ्भु राउतको नाममा भक्त वासिङ प्लाष्ट कमलामाई नगरपालिका–१४ मा संचालनमा रहेको छ भने एमाले नेता कौशल कोईरालाको नाममा सिन्धु रोडा उद्योग प्रालि सुनकोशी गाउँपालिका–१ मा संचालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिन्धुलीको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।
बालुवा प्रशोधन कम्पनीको नाममा अनुमति लिएको भएपनि अधिकाशं उद्योगहरुले क्रसिंगको काम गरिरहेका छन । स्थानीय सरकारले नदिजन्य पदार्थको ठेक्का नलगाउँदा राजश्व नतिरी खोला तथा नदिबाट निर्वाध रुपमा कच्चापदार्थ संकलन गर्न क्रशर उद्योगहरुलाई कुनै रोकतोक छैन । क्रशर सञ्चालकहरुको दबाव र प्रभावमा परेर पनि स्थानीय सरकारले नदिजन्य पदार्थको ठेक्का ब्यवस्थापन नगरेको नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष कृष्णहरि घिमिरे बताउनु हुन्छ ।
स्थानीय स्तरमा सञ्चालित क्रशर उद्योगहरुको अनुगमन, नियमन र कार्वाहीको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्यव समितिले प्रभावकारी भुमीका निर्वाह गर्न नसक्दा कानुन विपरित ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन नियमन गर्न गृह मन्त्रालयमा जनगुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले २०७९ पौष २० गते देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रशर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन जारी गरेको छ ।
कानुन विपरित दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत संचालन अनुमति नलिई संचालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरुलाई तत्काल बन्द गर्ने र आयोजनाको नाममा सञ्चालित तर आयोजना समाप्त पश्चात समेत नदिजन्य पर्दाथको उत्खनन र सञ्चालनमा संलग्न क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन गरेको छ ।
सिन्धुलीमा सञ्चालित अधिकांश क्रशर उद्योगहरु अबैध रहेका छन । बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर ढुंगा, गिट्टी तथा रोडाको उत्पादन गर्ने कार्य गरिरहेका छन । केन्द्रमा शासक र जिल्लामा प्रशासक फेरिदै पिच्छे क्रसर बन्द गर्ने निर्देशन हुने तर कहिल्यै बन्द नहुने समस्या भोगीरहेका र देखिरहेका सिन्धुलीबासी नागरिकहरु यसपटक पनि अबैद्य क्रसर उद्योगहरु गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बन्द हुन्छन भन्नेमा विश्वस्त भने छैनन ।
जिल्लामा कानुन विपरित सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले दाबि गर्नुभयो ।
कानुन अनुसार दर्ता, नविकरण र उदेश्य अनुसार काम गरिरहेका क्रशर उद्योग तथा वालुवा प्रशोधन उद्योग बाहेक अवैद्य रुपमा सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम उद्योग बन्द गर्नका लागी जिल्ला समन्यव समिति, जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पत्राचार गरि उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन गरिसकिएको प्रजिअ न्यौपानले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयको माघ २२ गतेको पत्र अनुसार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रशर उद्योगहरुको विवरण तथा सञ्चालनको अवस्थाको बारेमा माग भए बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले जिल्ला समन्य समितिका समन्यव अधिकारीको संयोजकत्वमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको प्रतिनिधी सम्मीलित ३ सदस्य अध्यन समिति निर्माण गरेको थियो ।
अध्यन समितिले क्रशर उद्योगहरुको विबरण साथै हालको अवस्थाको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रतिवेदनको आधारमा अवैद्य रुपमा सञ्चालित क्रशरहरुलाई बन्द गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
