काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । ठेक्का रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन भएको, कर्मचारीमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएको तथा पुरानो ठेक्काको क्षतिपूर्ति असुली प्रभावित हुन सक्ने भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि यस विषयले संसदीय निगरानीको दायरामा प्रवेश पाएको हो ।
समितिले आयोजनासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बिहान ९ः३० बजे बैठक बोलाएको छ । ठेक्का रद्द प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकासहित नेपाली काँग्रेसका सांसद जनकराज गिरी र योगेश गौचन थकालीले संयुक्त रूपमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीलाई आधार बनाएर समितिले छानबिन अघि बढाउन लागेको हो ।
आयोजनाको सुनकोशी नदीमा बाँध, विद्युत्गृहलगायत संरचना निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला गत १३ गते अचानक रद्द गरिएको थियो । गत वर्ष कात्तिकमा पटेल–रमण जेभीसँगको पुरानो ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ३ कम्पनी प्राविधिक रूपमा सफल भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको थियो । चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङस अन्नेग–आरसिसी जेभी र सिन्नोहाइड्रो कर्पोरेसनको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।
आयोजनाले असोज २७ गते सूचना जारी गर्दै कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति निर्धारण गरेको थियो । तर, निर्धारित मितिभन्दा ३ दिनअघि नै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । यस घटनाले प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
उजुरीकर्ताले ठेक्का रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । साथै, पुरानो ठेकेदार पटेल–रमण जेभीबाट क्षतिपूर्तिबापतको बैंक ग्यारेन्टी असुल गर्ने प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने विषय पनि उठाइएको छ । कर्मचारीमाथि भएको हस्तक्षेपलाई समेत उनीहरूले आपत्तिजनक ठहर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो हस्तक्षेपमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर ठेक्का रद्दसम्बन्धी सूचना जारी गरिएको आरोप छ । उक्त घटनाले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा दबाब र हस्तक्षेपको विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
उच्च तहका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राखेर ठेक्का रद्द गरिएको घटनाले प्रशासन तथा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको समाचारमा उल्लेख छ । औपचारिक जवाफ नदिई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अनौपचारिक दबाबमार्फत काम गराइएको आरोपमाथि विपक्षी दलको नेतृत्वमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न लागेको हो । समितिको बैठकले ठेक्का रद्दको निर्णय, त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रियागत पक्षबारे थप स्पष्टता खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ ।