सिन्धुली,०५ मंसिर – जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये ७ वटाको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक भइसकेको अवस्थामा कमलामाई नगरपालिका र गोलन्जोर गाउँपालिकाको प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको नापी कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सात स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्दा बाँकी दुई स्थानीय तहमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहप्रति चासो बढाएको छ ।
विशेषगरी जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको कमलामाई नगरपालिकाको अवस्था प्रश्नको विषय बनेको छ । प्रशासनिक पहुँच, सरकारी कार्यालयको उपलब्धता तथा सेवा सुविधाका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सहज मानिने नगरपालिकामा नै जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
घ्याङलेख, मरिण र दुधौलीजस्ता स्थानीय तहले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दा कमलामाईमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको हो । भौगोलिक विकटता, प्रशासनिक पहुँचको कमी वा प्राविधिक कठिनाइलाई कारण मान्ने हो भने कमलामाईको अवस्थासँग ती कारणहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाउन कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ढिलाइको वास्तविक कारण पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको आर्थिक गतिविधिमा परेको छ । जग्गा बिक्री गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा आर्थिक आवश्यकताका लागि जग्गाको उपयोग गर्ने नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको छ । उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने, ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने वा छोराछोरीको भविष्यका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नागरिकका कामसमेत प्रभावित हुन सक्छन् ।
जग्गा कारोबारसँग जोडिएको यस्तो समस्या सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित छैन । यसले नागरिकको सम्पत्ति उपयोग गर्ने अधिकार, आर्थिक कारोबार र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । सरकारी प्रणालीमा आवश्यक विवरण अद्यावधिक नहुँदा नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दृष्टिले गम्भीर विषय हो ।
यस सन्दर्भमा कमलामाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारीबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । सात स्थानीय तहमा विवरण अद्यावधिक भइसकेपछि कमलामाईमा प्रक्रिया किन बाँकी रह्यो ? आवश्यक कागजात, प्राविधिक प्रक्रिया वा प्रशासनिक समन्वयमध्ये समस्या कहाँ छ ? नापी कार्यालयसँग समन्वय गर्न नगरपालिकाले के पहल गरेको छ ? नागरिकले कित्ताकाटसम्बन्धी सेवा कहिलेदेखि सहज रूपमा पाउनेछन ?
यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले तथ्यसहित सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । गोलन्जोर गाउँपालिकाले पनि आफ्नो अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिँदै प्रक्रिया पूरा गर्न भइरहेको पहल र सम्भावित समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको सफलता विकासका योजना र भाषणमा मात्र मापन हुँदैन । नागरिकले दैनिक रूपमा प्राप्त गर्ने सेवा कति सहज, प्रभावकारी र समयमै उपलब्ध हुन्छ भन्ने आधारमा पनि यसको मूल्यांकन हुन्छ । जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिकाले सेवा प्रवाहमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
सात स्थानीय तहले काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा बाँकी रहेका कमलामाई र गोलन्जोरले ढिलाइको कारण स्पष्ट पार्दै समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकलाई आश्वासनभन्दा नतिजा आवश्यक छ । कित्ताकाटसम्बन्धी विवरण कहिले अद्यावधिक हुन्छ र सेवा कहिलेदेखि सहज हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित स्थानीय तहले दिनुपर्छ ।