काठमाडौं,१५ असोज — प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको स्वरूप र कार्यशैलीलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच सवाल–जवाफ भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले वर्तमान सरकारको चरित्रबारे प्रश्न उठाउँदै विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरेपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सन्तोष राजवंशीले त्यसको जवाफ दिएका हुन् ।

सांसद पोखरेलले संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेकाले बालेन नेतृत्वको सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने फरक स्वरूप देखिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको बैठकमा सहभागी नहुने अवस्थाले सरकार निर्दलीय सरकारजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै, उनले सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी नहुने प्रवृत्तिले सरकार एकदलीय शैलीतर्फ गएको आरोप लगाए । पोखरेलले सरकारको सञ्चालन शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने ‘श्री ३ महाराज’ शैलीको शासनजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । उनले संसदमा प्रश्न गर्दै भने, “खासमा बालेन सरकार कस्तो सरकार हो ?”

एमाले सांसद पोखरेलको प्रश्नको जवाफ दिँदै केही समयपछि सत्तारुढ रास्वपाका सांसद सन्तोष राजवंशीले वर्तमान सरकार नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको परिणाम भएको बताए । उनले २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन विगतका नियमित निर्वाचनको निरन्तरता मात्र नभई नेपाली राजनीतिमा नयाँ क्रमभंगता ल्याउने घटना भएको दाबी गरे ।

राजवंशीले जनताको मतबाट अनुमोदित र प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त सरकार भएको स्मरण गराउँदै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको बताए । उनका अनुसार वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।

“बालेन सरकार कस्तो हो भनेर सोधिरहनुभएका माननीयज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सरकार हो,” राजवंशीले भने। उनले देशलाई कमजोर बनाउने जुनसुकै संयन्त्र भए पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।

उनले चाहे न्यायालय, कर्मचारी संयन्त्र वा राजनीतिक संयन्त्र नै किन नहोस्, सबैलाई सुन्ने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने सरकार भएको बताए ।

सांसद राजवंशीले आफूहरूको सरकार पुरानै नियमित प्रक्रियामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेकाहरूमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याए ।