काठमाडौं,०६ असोज – सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सहभागी भएको पाइएपछि सरकारले त्यस्ता शिक्षकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन देशभरका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र जारी गर्दै राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकहरूको पहिचान, अनुगमन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको विषय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

परिपत्रअनुसार सिन्धुली, बैतडी, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट र सल्यानलगायतका जिल्लामा शिक्षकहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो ।

मन्त्रालयले शिक्षकहरूको राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्नता प्रचलित ‘शिक्षा नियमावली, २०५९’ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हुने जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार शिक्षकहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा र आचारसंहिताविपरीत हुने गतिविधि गर्न नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उपसचिव लिलानाथ पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शिक्षकका त्यस्ता गतिविधिबारे थप खोजबिन गर्न, निगरानी बढाउन र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने शिक्षकहरूलाई कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायले प्रमाण तथा विवरण संकलन गरी नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयको उक्त परिपत्रको जानकारी मन्त्रीस्तरीय सचिवालय तथा शिक्षा विभाग, सानोठिमी भक्तपुरलाई समेत गराइएको छ ।

सरकारको यो कदमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत मर्यादा, शैक्षिक जिम्मेवारी र आचारसंहिता पालनासम्बन्धी विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।