काठमाडौं ,०१ असोज – अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमार्फत आउने परिवारका सदस्यसम्बन्धी भिसा व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ नीतिअनुसार विदेशी विद्यार्थीले अध्ययन अवधिमा आफ्ना पति–पत्नी, पार्टनर वा आश्रित सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लाने सुविधा हटाउने तयारी गरिएको छ ।

अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनलाई पुनर्सन्तुलन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कदम अघि बढाएको हो । गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीतिको खाका सार्वजनिक गर्दै सन् २०२८ सम्ममा शुद्ध विदेशी आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) वार्षिक २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । हाल यो संख्या करिब ३ लाख रहेको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेमा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई डिपेन्डेन्ट भिसामार्फत बोलाउन सक्छन् । विद्यार्थीका पति वा पत्नी तथा पार्टनरले समेत अस्ट्रेलियामा काम गर्ने अनुमति पाउने व्यवस्था छ । काम गर्न पाउने अवधि भने विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको पाठ्यक्रम र भिसाका सर्तअनुसार फरक हुने गरेको छ ।

त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका आश्रित सन्तानलाई समेत विद्यार्थी भिसासँगै अस्ट्रेलिया लैजान सकिने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा विद्यार्थी भिसामार्फत आउने परिवारका सदस्यका लागि यस्तो सुविधा समाप्त हुनेछ ।

अस्ट्रेलियाले पछिल्ला वर्षमा बढ्दो आप्रवासन, आवास अभाव र सार्वजनिक पूर्वाधारमाथिको दबाबलाई ध्यान दिँदै भिसा नीतिमा क्रमिक परिवर्तन गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि सन् २०२२ फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुलेपछि विद्यार्थी, ब्याकप्याकर र अस्थायी दक्ष कामदारको आगमन तीव्र रूपमा बढेको थियो ।

आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा अस्ट्रेलियाको शुद्ध विदेशी आप्रवासन ५ लाख १८ हजार पुगेको थियो । त्यसपछि यो संख्या घट्दै सन् २०२४ मा ४ लाख २९ हजार र ३० जुन २०२५ मा समाप्त भएको वर्षमा ३ लाख ६ हजारमा झरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आप्रवासन वृद्धिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको देखाइएको छ ।

सरकारले आप्रवासन नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र निर्माण क्षेत्रजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कामदारको आवश्यकता अझै रहेको सरकारी धारणा छ । साथै विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी आवास व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।

अस्ट्रेलियामा आप्रवासनसम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेका बेला यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएको हो । दक्षिणपन्थी वन नेसन पार्टीले अस्थायी आप्रवासी संख्या तीन वर्षभित्र ७ लाख ५० हजारसम्म घटाउने र कुल विदेशी आप्रवासनलाई वार्षिक १ लाख ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यद्यपि सरकारले आफ्नो नीति श्रम बजार, आर्थिक आवश्यकता र विभिन्न क्षेत्रको मागलाई आधार बनाएर तय गर्ने बताउँदै आएको छ ।

अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीका लागि प्रमुख अध्ययन गन्तव्यमध्ये एक भएकाले नयाँ व्यवस्थाले परिवारसहित अध्ययन गर्न जाने योजनामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई असर पार्न सक्ने देखिएको छ । तर नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुने, कुन तहका विद्यार्थीमा लागू हुने र हाल भिसा प्रक्रियामा रहेका परिवारको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा सरकारले विस्तृत निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।