काठमाडौं,२२ साउन – प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसहित केही सांसद कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुन थालेपछि संसद्को मर्यादा र आचरणबारे बहस चर्किएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गत बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अबदेखि कालो चस्मा नलगाउन निर्देशन दिँदै दलहरूलाई सांसदको पहिरन र आचरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

चस्मा, पहिरन वा शैली रोजाइको विषय हो। स्वास्थ्य, प्रकाशप्रतिको संवेदनशीलता, सुरक्षा वा फेसनका कारण कालो चस्मा लगाउन सकिन्छ । यसले भाव वा प्रतिक्रिया लुकाउने तथा अधिकारपूर्ण छवि देखाउने काम पनि गर्न सक्छ । आँखा भावनाको अभिव्यक्ति भएकाले आँखा नदेखिँदा संवादको पारदर्शिता घट्न सक्छ । तर सार्वजनिक पदमा निजी रोजाइले सार्वजनिक अर्थ ग्रहण गर्छ। त्यसैले बहस चस्माको रङभन्दा शासनको संवेदनशीलता र जवाफदेहितासँग जोडिएको छ ।

दलप्रतिको असन्तुष्टिमा उदाएका शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदै पुरानो राजनीतिक शैली बदल्ने वाचासहित प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनको पार्टी रास्वपाको शक्ति पनि परिवर्तनकै नारामा स्थापित भएको हो। प्रधानमन्त्री बनेको करिब साढे चार महिना भएकाले समग्र मूल्यांकन चाँडो हुन सक्छ, तर सरकार कुन दिशामा हिँडिरहेको छ भन्ने संकेतका लागि अवधि पर्याप्त छ ।

देशभर दुई साताभन्दा बढी समयदेखि खाना पकाउने ग्यास अभाव छ । अमेरिका–इरान तनावका बेला आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णयपछि अवस्था सहज हुँदा पूर्ण सिलिन्डर दिने भनिए पनि आपूर्ति प्रणाली खल्बलिएको छ । उद्योगीले पर्याप्त ग्यास रहेको दाबी गरिरहेका छन्, तर नागरिक लाइनमै छन् । भारतबाट आपूर्ति समस्या भए स्पष्ट जानकारी दिनु र आन्तरिक आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको भए समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा तीन साताभन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको प्राविधिक समस्याले १६ सरकारी निकायका सेवा प्रभावित छन् । धानखेतीमा मल हाल्ने मुख्य समयमा किसान फेरि लाइनमा छन् । राहदानी सेवा सन्तोषजनक छैन। एसईईको नतिजा छिटो आए पनि अन्य तहका परीक्षा, नतिजा र शैक्षिक तालिकामा ढिलाइ छ । सरकारी अस्पतालमा सामान्य सेवाका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।

गत साता सुनसरीदेखि सिरहासम्मका घटनामा तीन नागरिकको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री सक्रिय भएको भन्दै समयमै संवाद र समन्वय नभएको प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति तथा सरोकारवालासँग भेटवार्तापछि अवस्था केही साम्य भयो । चार दिनको ढिलाइले करोडौँको क्षति र अमूल्य मानवीय जीवन गुमेको भन्दै संकट व्यवस्थापनमा प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बहस छ ।

संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमाथि प्रश्न छ । दुई महिनादेखि उनको खोजी भइरहेको र प्रत्येक महिना सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने नियमावलीको व्यवस्था चार महिनादेखि कार्यान्वयन नभएको विषय उठेको छ । प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि नरहेको र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु संवैधानिक दायित्व भएको तर्कबीच कालो चस्मा अब ग्यास, मल, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संकट व्यवस्थापन र संसदीय जवाफदेहिताको प्रतीक बनेको छ । नागरिकको विश्वास अझै गुमिसकेको छैन, तर परिवर्तनको दाबी सेवा, परिणाम र उत्तरदायित्वबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।