काठमाडौँ,०४ असार — विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद तामेल गरेको छ । आयोगले बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा सूचना टाँस गरी ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आयोगले गत मंगलबार राणाको नाममा म्याद तामेल गरेको थियो । सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । राणा र उनका पति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि करिब चार महिनाअघि सिंगापुर गएको र हालसम्म स्वदेश नफर्किएको जनाइएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा राणाको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभए पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा बयानका लागि बोलाइएको हो । आयोगमा उपलब्ध कागजात अध्ययन गर्दा खरिदसम्बन्धी औपचारिक निर्णयमा उनको हस्ताक्षर वा प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिए पनि निर्देशन दिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

राहदानी विभागको महानिर्देशक तहबाट टुंगिने खरिद प्रक्रियामा सामान्यतः माथिल्लो राजनीतिक तहको कागजी संलग्नता नहुने भए पनि उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान विस्तार गरेको हो । यस प्रकरणमा जर्मनीका दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोपसमेत उठ्दै आएको छ । मनेन्द्र मल्ललाई एमाले निकट तथा सिद्धार्थ थापालाई कांग्रेस निकट मानिने भएकाले गत वर्ष एमाले–काँग्रेस संयुक्त सरकारका बेला ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा हुँदै आएको छ ।

यसैबीच आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित दुई जर्मन कम्पनी तथा तिनका आधिकारिक प्रतिनिधि वा हस्ताक्षरकर्तालाई बयानका लागि उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम जारी सूचनामा उनीहरूलाई टंगालस्थित आयोग कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन भनिएको छ । आयोगले यसअघि इमेलमार्फत जानकारी गराइसकेको र सार्वजनिक सूचना अन्तिम चेतावनीका रूपमा जारी गरिएको जनाएको छ । तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित नभए कानुनअनुसार थप कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

सुरक्षित राहदानी छपाइ तथा प्रणाली स्थापना परियोजनाअन्तर्गत गत वर्ष दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। त्यसअनुसार एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले तथा छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का भेरिडासले प्राप्त गरेका थिए। कुल करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विद्युतीय राहदानी आपूर्तिसम्बन्धी बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेका यी दुई जर्मन कम्पनीले ठेक्का हात पारेका थिए। अनुसन्धानकै क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई गत सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको थियो। विशेष अदालतको अनुमति लिएर आयोगले उनीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राखी बयान तथा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।