सिन्धुली,१९ जेठ  — कमलामाई नगरपालिकाले लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको सिन्धुलीमाढीको स्टल बजारको भवन हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त संरचना हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै नगरपालिकालाई भवन भत्काउने कार्य अघि बढाउन कानुनी अवरोध हटेको छ भने बजार क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना सटर खाली गर्न बिकल्पको खोजिमा लागेछन् ।

स्टल बजार हटाउने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध राजकुमार श्रेष्ठसहित ११ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि सोमवार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै निवेदनकर्ताको मागअनुसारको रोक आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै नगरपालिकाले जोखिमपूर्ण संरचना व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको जनाएको छ । नगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै भवन हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

कमलामाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त स्टल बजार २०४६ साल देखि स्थानीय व्यापारिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा परिचित रहँदै आएको थियो । बजार परिसरमा सञ्चालन हुँदै आएका साना तथा मझौला व्यवसायहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका थिए । तर समयक्रमसँगै भवनको भौतिक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा यसको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।

विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि प्राविधिक परीक्षणका आधारमा उक्त भवनलाई जोखिमयुक्त संरचनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो । त्यसबेला सम्बन्धित निकायले भवनमा ‘रातो स्टिकर’ टाँसेर प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको थियो । यद्यपि वैकल्पिक व्यवस्थापनको चुनौतीका कारण भवनमा व्यापारिक गतिविधि भने निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण निधि तिवारीका अनुसार भवनको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक प्रयोगका लागि सुरक्षित नरहेको निष्कर्ष प्राविधिक अध्ययनबाट समेत पुष्टि भएको छ । उनका अनुसार कुनै सम्भावित दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति हुन नदिन तथा नागरिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न संरचना हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

“भवन निकै पुरानो र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । प्राविधिक मूल्यांकनले समेत यसलाई प्रयोगयोग्य नरहेको देखाएको छ,” तिवारीले भने, “सार्वजनिक सुरक्षाभन्दा ठूलो विषय अरू हुन सक्दैन। त्यसैले जोखिमयुक्त संरचना हटाउने निर्णय गरिएको हो ।”

अदालतको आदेश सार्वजनिक भएसँगै स्टल बजारभित्र रहेका व्यवसायीहरूले आफ्नो सामान तथा व्यापारिक सामग्री अन्यत्र सार्न स्थानको खोजीमा छन् । केही व्यवसायीले नगरपालिकासँग वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग राख्दै आएका भए पनि जोखिमपूर्ण संरचनामा व्यापार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकास निर्माण र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरू दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जीर्ण र जोखिमयुक्त संरचनाको व्यवस्थापन नगर्दा भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले समयमै आवश्यक कदम चालिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

यसैबीच, नगरपालिकाले भवन हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि सो स्थानको दीर्घकालीन उपयोगबारे समेत योजना बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संरचना वा सार्वजनिक प्रयोजनका परियोजना अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

उच्च अदालतको आदेशपछि कानुनी अन्योल हटेसँगै अब स्टल बजार क्षेत्रको भविष्य नयाँ योजनातर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ । जोखिमयुक्त संरचनाको व्यवस्थापन र सार्वजनिक सुरक्षाको सवाललाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको यस प्रक्रियाले आगामी दिनमा स्थानीय विकासका नयाँ आयामहरू खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।