सिन्धुली,१७ जेठ  — नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् सिन्धुलीको छैटौँ जिल्ला अधिवेशनले इन्द्रबहादुर भुजेलको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ । जिल्लाभित्रका विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न अधिवेशनले संगठनको भावी कार्यदिशा तय गर्नुका साथै समुदायका अधिकार, पहिचान, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा सीता स्याङतान, सचिवमा भक्तनारायण श्रेष्ठ, सहसचिवमा कमल हायू, कोषाध्यक्षमा श्रवणकुमार दनुवार तथा सदस्यहरूमा मिनबहादुर थामी, इन्द्रलक्ष्मीदेवी सुनुवार, तारा माझी र रुपचन्द्र गुरुङ चयन भएका छन् । सचिव पदबाहेक अन्य सबै पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

सचिव पदका लागि भएको निर्वाचनमा भक्तनारायण श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी चुलबहादुर पुलामीलाई पराजित गरेका हुन् । कुल नौ मत खसेको निर्वाचनमा श्रेष्ठले आठ मत प्राप्त गर्दा पुलामीले एक मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचन परिणामबारे जानकारी दिँदै निवर्तमान अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नेतृत्व चयन भएको बताए ।

अधिवेशनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण र संगठनात्मक एकताको आवश्यकता औँल्याएको छ । सहभागीहरूले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म आदिवासी जनजातिका सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन संगठित प्रयास आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय महासचिव विमल सारु मगर प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

वक्ताहरूले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले राज्यका निकायहरूले यस विषयमा थप संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने धारणा राखे।

अधिवेशनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सांस्कृतिक संरक्षणका विषयलाई समुदायका साझा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सहभागीहरूले भाषा, संस्कृति, परम्परा र मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि समुदाय र राज्यबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।

महासंघले अधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समावेश गर्ने जनाएको छ । नवगठित नेतृत्वले जिल्लाभित्रका विविध आदिवासी जनजाति समुदायबीच सहकार्य, एकता र साझा मुद्दामा समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै समुदायका अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।