सिन्धुली,१२ जेठ — सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका एक युवकको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षकदेखि जवान तहसम्मका १० जना प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । घटनाबारे गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले हिरासत व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही देखिएको निष्कर्षसहित विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यको नेतृत्वमा गठित समितिले सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३, जुम्लीडाँडाका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको हिरासतभित्र मृत्यु भएको घटनाको विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी देखिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि फरक–फरक प्रकृतिका अनुशासनात्मक कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।

समितिले एक जनालाई सचेत गराउने, दुई जनालाई ध्यानाकर्षण गराउने, पाँच जनालाई सख्त चेतावनीसहित जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने, एक जनालाई नसिहत दिने तथा अर्का एक जनाको ग्रेड घटुवा गर्ने सिफारिस गरेको जनाएको छ । कारबाहीको दायरामा प्रहरी उपरीक्षक तहका अधिकृतसमेत परेका छन् ।

घटनापछि समितिले हिरासत व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र मानवीय बनाउन विभिन्न संरचनात्मक सुधारका सुझाव पनि दिएको छ । हिरासतमा रहेका व्यक्तिको जीवन सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिले ‘हिरासत व्यवस्थापन कार्य निर्देशन, २०८१’ को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ । डिउटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी अन्य काममा संलग्न नहुने, थुनुवामाथि नियमित निगरानी राख्ने तथा कुनै पनि असामान्य गतिविधि तत्काल रिपोर्ट गर्ने प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेषतः अन्तर्जातीय सम्बन्ध, नाबालिग संलग्नता वा सामाजिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने संवेदनशील प्रकृतिका घटनामा थप सतर्कता अपनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । यस्ता घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउँदा पर्याप्त तथ्य संकलन, सम्बन्धित पक्ष र परिवारसँग समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समितिले जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई हिरासत व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । साथै प्रत्येक प्रहरी इकाइमा आवधिक निरीक्षण, हिरासत अवस्थाको निरन्तर मूल्यांकन तथा सुधारमुखी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी हिरासतभित्रको सुरक्षा, निगरानी र मानवअधिकार संरक्षणका विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएका छन् ।
ा