शुक्रवार, आश्विन ९ गते २०८३

Friday 25th September 2026

अर्जुन श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा  निर्वाचित

बुधवार , बैशाख २३, २०८३

सिन्धुली,२३ बैशाख – उद्योग–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनमा  जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघतर्फको केन्द्रय कार्यसमितिको सदस्यमा सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । दुई कार्यकालदेखि सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठ महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व तहमा पुग्न सफल भएका हुन् ।

व्यवसायीको हकहित, स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धन तथा जिल्लाको व्यापारिक वातावरण सुधारका विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका श्रेष्ठको निर्वाचनलाई सिन्धुलीका उद्योगी–व्यवसायीले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा जिल्लामा उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै व्यवसायी समुदायलाई संगठित बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

महासंघको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघतर्फ कार्यसमिति सदस्यमा १५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । यसअन्तर्गत अर्जुनकुमार श्रेष्ठसहित उज्ज्वलप्रसाद कसजु, केशवप्रसाद भण्डारी, कृष्ण कटुवाल, गोकुल श्रेष्ठ, छत्रधर आत्रेय, ताराबहादुर कार्की, प्रयास श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पौडेल, शंकर गिरी, सन्तोष खड्का, सुदर्शन कार्की र हरिप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएका छन् ।

नवनिर्वाचित सदस्यहरूले मुलुकभरका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै निजी क्षेत्रका मुद्दा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय आर्थिक नीतिसम्म उद्योगी–व्यवसायीका सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूमाथि रहने महासंघ स्रोतले जनाएको छ ।

सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूले अर्जुनकुमार श्रेष्ठको निर्वाचनले जिल्लाको व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले महासंघमा सिन्धुलीको प्रतिनिधित्वले स्थानीय उद्यम, कृषि आधारित उद्योग तथा व्यापार विस्तारका सवाललाई राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा रहेको महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका चुनौती, लगानी विस्तार, बजार व्यवस्थापन र आर्थिक सुधारका विषय थप प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया