सिन्धुली,२२ बैशाख – मदनभण्डारी राजमार्गलाई दायाँबायाँ ३१ मिटर फराकिलो बनाउने सरकारी सूचनापछि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू गम्भीर अन्योल र आर्थिक असुरक्षामा परेका छन् । वर्षौँदेखि वैधानिक रूपमा स्वामित्वमा रहेको नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले अहिले आफ्नो सम्पत्तिको सामान्य उपयोगसमेत गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन ्। सरकारी निर्णयले स्पष्ट कार्यान्वयन योजना र क्षतिपूर्ति व्यवस्था अघि नबढाउँदा प्रभावित समुदायमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ ।

स्थानीयका अनुसार सडक विस्तारसम्बन्धी सूचनापछि उनीहरू आफ्नो घरजग्गा मर्मत, पुनर्निर्माण वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न असमर्थ भएका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले यस्तो अवस्थामा निर्माण अनुमति दिन नसक्ने बताउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । “हामी आफ्नै नाममा दर्ता भएको जग्गामा बसिरहेका छौँ, तर त्यहीँ केही बनाउने, सुधार गर्ने अधिकारसमेत खोसिएको जस्तो भएको छ,” एक प्रभावित बासिन्दाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । उनका अनुसार यसरी अस्पष्ट नीतिका कारण नागरिकहरू दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

सडक विस्तारको सम्भावित मापदण्डले गर्दा भविष्यमा ‘सडक मिचेर निर्माण गरिएको’ भन्ने आरोप लाग्ने डरले पनि स्थानीय त्रसित छन् । उनीहरूका अनुसार आज अनुमति नपाउने, भोलि अवैध ठहरिने दोहोरो जोखिमले सम्पत्ति असुरक्षित बनेको छ । यसले कानुनी जटिलता मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक अस्थिरतासमेत निम्त्याएको छ ।

अर्कोतर्फ, घरजग्गा किनबेच र बैंकिङ कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्पष्ट सरकारी नीति नआएसम्म यस्तो क्षेत्रको जग्गामा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाउने गरेका छन् । सिन्धुलीका एक बैंक अधिकारीका अनुसार “नीतिगत स्पष्टता नहुँदा जोखिम उच्च हुन्छ, त्यसैले कर्जा स्वीकृत गर्न गाह्रो परेको छ ।” यसले स्थानीय व्यवसाय, व्यक्तिगत लगानी र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले यस अवस्थालाई ‘नम्बरी जग्गा ऐलानी सरह’ बनाइएको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै औपचारिक अधिग्रहण प्रक्रिया वा क्षतिपूर्ति निर्धारण नभई केवल सूचना जारी गरेर नागरिकको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण जस्तै अवस्था सिर्जना गर्नु न्यायसंगत छैन । “हामीले राज्यलाई कर तिरेर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिएको जग्गा हो। तर अहिले न प्रयोग गर्न पाइएको छ, न बेच्न, न धितो राख्न,” अर्का एक पीडितले गुनासो गरे ।

पीडितहरूले सरकारसँग स्पष्ट नीतिगत निर्णय र समयमै सम्मानजनक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केवल स्पष्टीकरण वा आश्वासनले समस्या समाधान हुँदैन । “हामीलाई कागजी जवाफ होइन, व्यवहारिक समाधान चाहिएको हो,” स्थानीयको माग छ । उनीहरूले सडक विस्तार राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडिएको परियोजना भए पनि त्यसको भार नागरिकमाथि एकतर्फी रूपमा थोपर्न नहुने बताएका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पूर्वाधार विकासका ठूला योजनामा प्रारम्भमै स्पष्ट नीति, पारदर्शी अधिग्रहण प्रक्रिया र न्यायोचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, विकास र नागरिक अधिकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न भई दीर्घकालीन समस्या निम्तिन सक्छ । कानुनविद्हरूले पनि यस्तो अवस्थामा सरकारको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रभावित पक्षलाई उचित कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यससँगै प्रभावित नागरिकको अधिकार संरक्षणमा समान ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभावका कारण समस्या झनै जटिल बनेको देखिन्छ ।

अहिलेका लागि प्रभावित समुदाय सरकारको ठोस निर्णयको प्रतीक्षामा छ । उनीहरूको मुख्य माग स्पष्ट छ—समयमै न्यायोचित र सम्मानजनक क्षतिपूर्ति, स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, र आफ्नो सम्पत्तिमाथि सुनिश्चित अधिकार। अन्यथा, विकासको नाममा नागरिकलाई अन्याय हुने भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको विकल्पसमेत खुला राखेका छन् ।