सिन्धुली,२० बैशाख – सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने ग्वाङ खोलामा भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्यले पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक चासो र प्रश्नहरू जन्माएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी खोलाको किनारमा ग्याबियन संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको भए पनि यस प्रक्रियाले खोलाको प्राकृतिक स्वरूपमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना बढ्दै गएको छ ।

हाल  बुधबारे हाटबजारदेखि ढुंग्रेबासतर्फको खण्डमा सञ्चालन भइरहेको निर्माण कार्यले खोलाको चौडाइलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको देखिन्छ । नापी नक्साअनुसार उक्त क्षेत्रमा खोलाको चौडाइ न्यूनतम ४० मिटरदेखि अधिकतम ७० मिटरसम्म रहेको देखिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो निर्माण कार्यपछि खोलालाई करिब १० देखि १५ मिटरभित्र सीमित पारिएको स्थानीयले बताएका छन् । यसरी खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र संकुचित पारिँदा बाँकी ठूलो भूभागको अवस्थाबारे स्पष्टता नहुँदा थप जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

पुराना अभिलेख तथा उपग्रह चित्रहरू हेर्दा पनि ग्वाङ खोला विगतमा आफ्नो स्वाभाविक फैलावटअनुसार नै बगिरहेको पुष्टि हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा तटबन्ध निर्माणका नाममा खोलालाई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिएको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरूले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो प्रक्रिया यस वर्ष मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै हुँदै आएको हो, जसले अहिले आएर अझ तीव्रता पाएको छ ।

खोलाको क्षेत्रफल घटाउँदा बाढी व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सामान्यतः नदी वा खोलाको बहाव क्षेत्रलाई कृत्रिम रूपमा साँघुरो बनाउँदा पानीको वेग र दवाब बढ्ने भएकाले जोखिम थपिने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा तटबन्ध निर्माणको उद्देश्य नै उल्टो परिणाम दिने त होइन भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेको छ ।

यता स्रोतहरूका अनुसार खोलाको अतिक्रमणसँगै कतिपय स्थानमा व्यक्तिगत स्वामित्वका पक्की संरचनाहरू समेत निर्माण भइसकेका छन्। अझ आश्चर्यजनक रूपमा, तीमध्ये केही संरचनाहरूले आधिकारिक नक्सा पाससमेत पाएको दाबी गरिएको छ । यदि यो तथ्य पुष्टि भएमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जिम्मेवार निकाय स्वयंले अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको दायित्व प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु हो । बाढीबाट प्रभावित निजी जग्गाको संरक्षण गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसकै नाममा खोलाको आधिकारिक क्षेत्रफल मिचेर संरचना निर्माण गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले विवादास्पद बन्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सन्तुलन मात्र नभई स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा, सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र पारदर्शिता अपरिहार्य देखिन्छ । खोलाको वास्तविक क्षेत्रफल, हालको निर्माणको औचित्य तथा सम्भावित जोखिमबारे प्रष्ट अध्ययन र सार्वजनिक जानकारी आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अन्ततः ग्वाङ खोलाको वर्तमान अवस्थाले सिन्धुलीमा मात्र नभई देशभरि नै नदी तथा खोलाको संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नहरू उठाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक सुधारका कदम चालिनुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा बढ्दै गएको छ । समाचार श्रोत ः सिन्धुली मंसिर चार