सिन्धुली,२० बैशाख — सिन्धुलीका स्थानीय तहहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिपत्रपछि पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी, पहिचान तथा विवरण संकलनको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हुन् ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकाले यस अभियानलाई औपचारिक रूपमै सुरु गरिसकेका छन् । ती पालिकाहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न र अतिक्रमणको स्थिति स्पष्ट गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अन्य पालिकाहरू पनि छिट्टै यस अभियानमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा अघि सारिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण, डिजिटल अभिलेख निर्माण तथा निगरानी प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सोही सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग विस्तृत विवरण माग गरेको जनाएको छ ।

तीनपाटन गाउँपालिकाले वैशाख १७ गते सबै वडा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरका अनुसार अतिक्रमणको अवस्था यकिन गरी आवश्यक व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ । गाउँपालिकाले चकमके, बाहुनतिल्पुङ, मझुवादोभान, खोरभञ्ज्याङ र शाखामाडीको सिसौघारीलगायत बजार क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको जनाएको छ । वडा कार्यालयहरूलाई जग्गाको क्षेत्रफल, अवस्थिति, अतिक्रमणको प्रकृति तथा संलग्न व्यक्ति वा संस्थासहितको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसैबीच, दुधौली नगरपालिकाले पनि वैशाख १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका अवैध संरचना १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले त्यस्ता संरचना निर्माण गरिएका भए सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा जानकारी गराउन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ ।

कमलामाई नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र संरचना नहटाए नगरपालिकाले प्रचलित कानुनअनुसार हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । नगरपालिकाले सडक क्षेत्र, नदी किनार, सार्वजनिक स्थल, बसपार्क, हाटबजार तथा विद्यालय परिसरमा निर्माण गरिएका संरचनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । साथै, २०७२ सालको भूकम्पपछि ‘रेड जोन’मा परेका संरचनालाई समेत लक्षित गरिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै शहरी व्यवस्थापन र सौन्दर्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसैले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख प्रणालीको विकास, प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रको स्थापना तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको जनाइएको छ ।