सिन्धुली,१७ बैशाख – नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको भए पनि व्यवहारमा यसको ठीक विपरीत प्रवृत्ति झन् बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषतः स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक मिलेमतो र आर्थिक स्वार्थको त्रिकोणीय गठजोडले सार्वजनिक जग्गा निजी स्वार्थमा प्रयोग हुने क्रम तीव्र बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका–६ अन्तर्गत पर्ने गोल्फे डाँडा (रातोडाँडा÷घुमाउने चैनपुर) क्षेत्रको पछिल्लो निर्णयले व्यापक विवाद जन्माएको छ ।

बीपी राजमार्गसँग जोडिएको करिब २९ हेक्टर (झण्डै ६०० रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णयले स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक सहजता र पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई निजी कम्पनीमार्फत व्यावसायिक परियोजनाका लागि प्रयोग गर्ने तयारीले नीति, प्रक्रिया र जनहितबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अझ जटिल पक्ष के देखिन्छ भने, २०४६ सालपछि स्थानीय समुदायलाई कबुलियती वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उक्त क्षेत्रलाई पुनः राष्ट्रिय वनमा रूपान्तरण गरी निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । यसले नीतिगत निरन्तरता, कानुनी प्रक्रिया र समुदायको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष चुनौती खडा गरेको छ । वन ऐनअनुसार कबुलियती वन गरिब तथा विपन्न समुदायको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै यस्तो निर्णय कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

‘रेस्टोरिङ द रिफ्रेस सेन्टर प्रा.लि.’ को नाममा अघि बढाइएको यो परियोजना आकस्मिक नभई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाइएको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ पछि निर्वाचित वडा अध्यक्षको सिफारिस र गाउँपालिका नेतृत्वको कार्यपालिका निर्णयमार्फत प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्मबाट स्वीकृति लिँदै अन्ततः उक्त जग्गा निजी लगानीकर्तालाई दिने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार यो योजना झण्डै एक दशकअघि नै तयार पारिएको थियो । राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक सहमति र लगानीकर्ताको तयारीसँगै विस्तारै अघि बढाइएको यो योजनाले अन्ततः लक्ष्य हासिल गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही व्यक्तिहरूको समूह, विशेषतः दक्षिण कोरियाबाट फर्केकाहरूको सञ्जाल यसमा सक्रिय रहेको आरोप समेत लागेको छ । उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटता प्रयोग गर्दै सरकारी निर्णय प्रभावित पारेको स्थानीयको दाबी छ ।

घुमाउने चैनपुरदेखि खाल्टे चैनपुरको सित्तलपाटीसम्म फैलिएको राजमार्ग आसपासको क्षेत्र समेटेर लिजमा दिने तयारीप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानीय इकाइहरूले समेत असहमति जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका स्थानीय समितिहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयलाई स्थानीय हितविपरीत बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यस्तो दीर्घकालीन लिज सम्झौताले स्थानीय स्वायत्तता र भूउपयोग ऐनको मर्म उल्लंघन गरेको छ ।

तर, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जितेको स्थानीय तह र योसँग जोडिएको भ्रष्ट जिल्ला नेतृत्व  तह सक्रिय रूपमा यो जग्गा कौडीको मूल्यमा दिने योजनामा सक्रिय रहेयो । साविक माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहालको सक्रियता, गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालसँगको सम्बन्ध तथा एमालेका केही जिल्ला तहका नेताहरूको संलग्नताबारे समेत स्थानीयस्तरमा व्यापक चर्चा छ । 

यसै नेटवर्कमार्फत विषयलाई केन्द्र सरकारसम्म प र्‍याइएको आरोप पनि लगाइएको छ । यसमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबीचको सम्बन्ध र प्रभावले विषयलाई केन्द्र सरकारसम्म पुर्‍याउन भूमिका खेलेको चर्चा स्थानीयस्तरमा व्यापक छ । २०८२ असार २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीलाई पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त कम्पनीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो ।

कानुनी पक्षमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । वन ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीअनुसार कबुलियती वन फिर्ता गर्न स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ । कुनै संस्थाले शर्त उल्लंघन गरेमा प्राविधिक मूल्यांकन, स्थलगत अध्ययन, स्पष्टीकरणको अवसर र आवश्यक परे प्रमाणपत्र खारेजीसम्मका चरणहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गोल्फे डाँडा प्रकरणमा यी प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा पालना भए वा भएनन् भन्नेमा स्पष्टता छैन ।

डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरूले भने प्रक्रिया नियमअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् । तर, सम्बन्धित अन्य पदाधिकारीहरूको मौनता र अस्पष्ट प्रतिक्रियाले थप शंका उत्पन्न गरेको छ । यसबीच २०८२ असोज ९ गते गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयवासीहरूले खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका आश्वासन दिइएको बताइए पनि यस्ता वाचा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरू सशंकित छन् । विशेषतः कबुलियती वनमार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न समुदायहरू आफ्नो आधार गुम्ने डरमा छन् । उनीहरूका लागि यो जग्गा केवल भूभाग मात्र नभई जीवनयापनको मुख्य स्रोत हो ।

यस प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिताको अभावलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको स्वीकृति प्रक्रिया पूरा भए पनि जनसहमति र खुलापन सुनिश्चित नभएको स्पष्ट देखिन्छ । निर्णय प्रक्रिया सीमित समूहमा केन्द्रित भएको आरोपले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

परियोजनाका समर्थकहरूले यसलाई पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर आलोचकहरूका अनुसार यो विकासको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरणको प्रयास मात्र हो। यदि पर्याप्त अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित नगरी परियोजना अघि बढाइयो भने यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा विवादित निर्णयहरूको पुनरावलोकन, निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक परे जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, यस्ता घटनाहरूले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने जोखिम बढ्नेछ ।

यसबीच सम्बन्धित कम्पनीका अध्यक्ष उज्जनकुमार श्रेष्ठले  भने संरचना निर्माणको काम छिट्टै सुरु गर्ने बताएका छन् । तर स्थानीय विरोध, कानुनी जटिलता र नीतिगत प्रश्नहरू समाधान नगरी अघि बढाइने कुनै पनि परियोजना दीर्घकालीन रूपमा विवादमुक्त रहन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।